शेतकऱ्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
► प्रतिनिधी/ बेळगाव
हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याची गरज नसतानाही शेतकाऱ्यांच्या पिकाऊ जमिनीतून रस्त्याचे काम सुरू आहे. न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश दिला होता. मात्र त्यातील काही त्रुटींचा आधार घेत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले. लोटांगण आंदोलन घालून जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी राजपत्रामध्ये झिरो पॉईंट ते गोवा हद्दीपर्यंतच्या राजपत्रातील नोंद दाखवून रस्ता काम थांबविण्याची मागणी केली.
हलगा-मच्छे बायपास रस्त्यासाठी बेकायदेशीरपणे पिकाऊ जमीन संपादित केली जात आहे. याला विरोध दर्शवित शेतकरी संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शनिवारी मोर्चा काढला. या दरम्यान शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांच्यासमोर समस्या मांडल्या. 1933 मध्ये बेळगाव-गोवा रस्त्याच्या रुंदीकरणासंदर्भातील राजपत्रातील उल्लेख दाखविला. झिरो पॉईंट ते 84.400 कि.मी. बेळगाव-गोवा कर्नाटक सीमा जोड रस्ता रुंदीकरण करण्याचा उल्लेख राजपत्रात आहे. मात्र नवीन रस्त्यासाठी कोणताच प्रस्ताव नाही. असे असताना नवीन रस्त्यासाठी जमिनी का बळकावल्या जात आहेत? असा प्रश्न केला. तर ही जमिनी पिकाऊ असून या जमिनीतून रस्ता करणे अयोग्य असल्याचा अहवालही हरितक्रांती समितीकडून देण्यात आला आहे. असे असताना सरकार या कायद्याचे पालन करत नसेल तर शेतकऱ्यांवर कायदा का लावला जात आहे? असा सवाल करून राजपत्राच्या आदेशानुसार रस्ता काम त्वरित थांबविण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी ते राजपत्र 1933 चे आहे. त्यानुसार रस्ता थांबविणार नसल्याचे सांगितले. जमीन संपादित करण्यात आली असून रस्ता करण्यासाठी संरक्षणाची मागणी प्राधिकारकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार आपण पोलीस संरक्षण देत आहोत. आपल्याकडून न्यायालयाचा स्थगिती आदेश असेल तर दाखवा. जनावरांच्या चारा व पाण्याचा प्रश्न निर्माण होत असेल तर त्यावर उपाययोजना राबविणार असल्याचे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी सांगितले.
