राजद्रोह!

आंध्र प्रदेशमध्ये वायएसआर काँग्रेसच्या बंडखोर खासदाराचे भाषण प्रसारित करणाऱया आंध्र ज्योती आणि टीव्ही फाईव्ह या दोन वाहिन्यांवर आंध्र पोलिसांनी राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केल्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने गांभीर्याने घेतले आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने या कायद्याचा फेरविचार करण्यासाठी पुढाकार घेण्याबाबत प्रतिपादन केले आहे. ब्रिटिश राजवटीत अस्तित्वात आलेला हा कायदा भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षापर्यंत देशातील सर्व शासनकर्त्यांनी ओढत आणला आहे. या कायद्याचा अतिरेकी वापर करून ब्रिटिशांनी भारतीय जनभावनेची गळचेपी केली. असंतोष निर्माण करणाऱया नेत्यांपासून संपादकांपर्यंत सर्वांना हैराण केले. स्वातंत्र्यानंतर त्याला लगाम लागेल अशी अपेक्षा होती. मात्र आपल्या आणि आपल्या सरकारच्या विरोधात व्यक्त होणाऱया लोकभावनेला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे चाप लावण्यासाठी अत्यंत चुकीच्या अशा या कायद्याचा गैरवापर होत आला. देशात अनेक प्रकरणांमध्ये इंग्रजांनी या कायद्याचा वापर केला. मात्र लोकशाही व्यवस्थेत या कालबाह्य दंडसंहितेला देशाने रामराम ठोकला पाहिजे होता. मात्र प्रत्यक्षात तो तसाच वापरात राहिला. स्वातंत्र्याची पहिली 25 वर्षे ही देशभक्तीच्या वातावरणाने भारलेली होती. ज्यांनी या कायद्याविरोधात प्रखर लढा दिला असता ती पिढी त्या काळात देश घडवण्यासाठी आपली शक्ती खर्ची घालत होती. त्यामुळे त्या पिढीचे दुर्लक्ष झाले. आणीबाणीच्या कालखंडानंतर तरी याकडे गांभीर्याने पाहिले गेले पाहिजे होते. आणीबाणीत वृत्तपत्रांवर लादलेली बंधने लक्षात घेता त्यानंतर आलेल्या सरकारने तरी या राजद्रोहाच्या कायद्याला नष्ट केले पाहिजे होते. मात्र त्यांच्यातच जुंपले आणि संपले. ‘मिसा’सारखा कायदा लावून देशभरातील हजारो लोकांना तुरुंगात डांबल्याबद्दल आजपर्यंत प्रत्येक प्रसंगात कठोर टीका होत आली आहे. मात्र तरीही राजद्रोहाचे कलम काही रद्द झाले नाही. याउलट राजद्रोह आणि देशद्रोह या दोन वेगवेगळय़ा बाबींची गल्लत करून राज्य अथवा केंद्रातील सत्तावान सरकारच्या विरोधात विचार व्यक्त करणे म्हणजेच देशद्रोह आहे अशा प्रकारची भावना लोकांच्या मनात रुजावी ‌अशी कृती करत असतात. त्याला कोणत्याही राज्यातला कोणताही पक्ष अपवाद नाही. अशा प्रकारचा कायद्यांचा गैरवापर राज्यकर्ते आणि नोकरशहा आपल्या विरोधातील आवाज दाबण्यासाठीही करत आले आहेत. कोरोनाच्या काळात देखील यंत्रणेतील चुकांवर बोट ठेवले म्हणून महामारीच्या प्रतिबंधासाठी प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा गैरवापर करत अनेक प्रशासकीय अधिकाऱयांनी वृत्तपत्रांवर खटले भरण्याचे काम पूर्ण देशपातळीवर नेटाने करून दाखवले आहे. हा सरळ सरळ जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असतो. अधिकारांचा गैरवापर करणारी यंत्रणा आणि चुकीचे वर्तन करणारे राज्यकर्ते आपल्यावरील टीका सहन करू शकत नाहीत. कितीही टीका झाली तरी आम्ही आमच्या कारभारात बदल करणार नाही अशी ज्यांची ठाम भूमिका असते तेच अशा प्रकारच्या कायद्यांचा गैरवापर करत असतात. केवळ आणीबाणीच नव्हे तर त्यानंतरही शेकडो प्रकारांमध्ये विविध ठिकाणी अशाप्रकारे कायद्याचा गैरवापर केला गेला आहे. प्रसंगी तशाच प्रकारचे आणखी काही कायदे तात्पुरत्या स्वरूपात अस्तित्वात आणायचे आणि फारच टीका झाली तर ते निष्क्रिय करून टाकायचे अशा प्रकारचा कारभार यापूर्वीही अनेकदा करण्यात आला आहे. वायएसआर काँग्रेस हा पक्ष आंध्र प्रदेशमध्ये आज लोकप्रियतेच्या बाबतीत सर्वोच्च पातळीवर पोहोचलेला आहे. या पक्षाचे जन्मदाते आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या कार्यकाळात अशा प्रकारचा खटला चालणे आणि त्यातून दोन वृत्तवाहिन्यांना हैराण केले जाणे हे गंभीर आहे. काँग्रेस काळात आपल्या पित्याच्या मृत्युपश्चात आपल्याला निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान दिले जावे ही मागणी करणाऱया आणि त्यासाठी अस्तित्वाची लढाई लढणाऱया जगनमोहन यांना अमाप संपत्ती धारण केल्याच्या खटल्यांमध्ये तुरुंगात 16 महिन्यांहून अधिक काळ खितपत पडावे लागले होते. हा फार लांबचा इतिहास नाही. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत स्वतःच्या बळावर प्रचंड  बहुमत मिळवणाऱया जगनमोहन यांना स्वतःच्या अस्तित्वाची लढाई लढावी लागली असताना आणि त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना जनतेत निर्माण झाल्यानंतरच सत्तेची माळ गळय़ात पडलेली असताना, बहुमताच्या जोरावर त्यांच्या सरकारात सुरू असलेली ही दडपशाही चुकीचीच आहे. सरकारच्या विरोधात बोलणे किंवा ते बोललेले प्रसारित करणे हा राजद्रोह किंवा देशद्रोह ठरत नाही. मात्र त्याला द्रोह मानणे हा तर शासनकर्त्यांनी लोकशाहीचा केलेला अपमानच आहे. अनेक वृत्तपत्रे आणि माध्यमे विविध विषयावर जनतेची मते जाणून घेऊन त्याबद्दल विचार व्यक्त करत असतात. त्यातून बहुतांश वेळा सत्ताधाऱयांच्या विरोधात सूर उमटत असतो. देशातील लोकशाहीची स्थिती लक्षात घेतली तर लोक कोणत्याही एका पक्षाला राज्यात किंवा देशात सदासर्वकाळ डोक्मयावर घेत नाहीत. त्यामुळे सत्ताधारी कधी विरोधात, विरोधक कधी सत्तेत असे घडतच राहते. माध्यमे जनतेबरोबर असतात आणि जनतेचाच आवाज असतात. अनेकदा सरकारविरोधी वातावरण निर्माण झालेले असताना माध्यमे जी भूमिका घेत असतात त्यातून शासनकर्त्यांनी आपल्या धोरणात योग्य ती सुधारणा केली तर हे वातावरण बदलू शकते. लोकभावनेला जाणले तर असंतोष कमी होतो. मात्र तसे न करता वृत्तपत्रांचा गळा दाबण्याचा प्रयत्न जेव्हा होतो तेव्हा त्याचा परिणाम शासनकर्त्यांबद्दल लोकांचे मत अधिकच बिघडण्यात होत असतो. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने आंध्र प्रदेश सरकारचा निमित्ताने देशातील सर्व शासनकर्त्यांना एक संदेश दिलेला आहेच. पण यातून राजद्रोहाचा हा कायदा रद्द होणे किंवा त्यातील तरतुदी नष्ट करणे हाच अंतिम उपाय आहे. राज्य किंवा केंद्र सरकारची सध्याची स्थिती पाहता न्यायालयानेच याप्रकरणी पुढाकार घेऊन या कायद्याला लोकशाही विरोधातला द्रोह मानून रद्द करणे किंवा योग्य तरतुदींद्वारे ताळय़ावर आणण्याची गरज आहे.