निवडणूक आयोगाचे सर्वोच्च न्यायालयात आग्रही प्रतिपादन
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबवायचे असल्यास राजकीय पक्षांनी स्वतःवर बंधने घालून घेणे आवश्यक आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱया कलंकित व्यक्तींना त्यांनी उमेदवारी देऊ नये. हे तारतम्य राजकीय पक्षांनी दाखविल्यास संसद व विधिमंडळांमध्ये कलंकितांचा वावर निश्चितपणे कमी होईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केले
आहे.
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने एक आठवडय़ाच्या आत एक योजना सादर करावी, असा आदेश न्या. आर. एफ. नरीमन आणि न्या. एस. रविंद्र भट यांनी दिला. या संदर्भातील याचिका भाजपचे नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी सादर केली होती.
संयुक्त योजना सादर करा
याचिकाकर्ता आणि निवडणूक आयोगाने एकत्र बैठक करून योजना तयार करावी. राजकारणातील गुन्हेगारांच्या वावरावर नियंत्रण ठेवणाऱया उपायांचा या योजनेत समावेश असावा. सरकारने एक आराखडा तयार करून गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी व्यवहारी उपायांची सूची तयार करावी, अशा अनेक सूचना खंडपीठाने केल्या आहेत. आता आयोगाच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा आहे.
वृत्तपत्रीय प्रसिद्धीचा उपयोग नाही
विधिमंडळ व संसद यांच्या निवडणुकांना सामोरे जाणाऱया प्रत्येक उमेदवाराने त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी वृत्तपत्रातून जाहिरात देऊन प्रसिद्ध करावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सप्टेंबर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने एकमुखाने दिला होता. 10 ऑक्टोबर 2018 या दिवशी निवडणूक आयोगाने परिपत्रक काढून आवेदन क्रमांक 26 मध्ये बदल केला होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारलाही सूचना करण्यात आल्या होत्या. तथापि, वृत्तपत्रीय प्रसिद्धीचा फारसा उपयोग होत असल्याचे दिसून येत नाही. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी जाहीररीत्या प्रसिद्ध होत असूनही अधिकाधिक संख्येने कलंकित लोक राजकारण आणि त्या माध्यमातून संसद व विधिमंडळांमध्ये प्रवेश करीत आहेत. ही प्रक्रिया रोखण्याचे पुरेसे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नाहीत. त्यामुळे राजकीय पक्षांनीच संयमित धोरण अवलंबावे, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे.
