प्रतिनिधी / खेड
शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीचा अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी शिक्षक भारतीचे कोकण विभागीय अध्यक्ष धनाजी पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे. याबाबतचे निवेदन १४ डिसेंबर रोजी कोकण विभागातील तालुकावार गटशिक्षणाधिकारी व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना शिक्षक भारतीच्या प्रतिनिधींमार्फत देण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने राज्यातील खासगी माध्यमिक शाळांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणजेच शिपाई वर्गातील कर्मचाऱ्यांना ५ हजार रूपये एवढ्या अत्यंत तोकड्या मानधनावर नियुक्ती करण्याबाबतचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार दरमहा केवळ ५ हजार रूपयांच्या मानधनावर शिपाई नेमण्याबाबत आदेश काढण्यात आले आहेत. या निर्णयाद्वारे शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यावर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अन्याय करून शासनाने चुकीचा पायंडा पडण्यास सुरुवात केलेली आहे.
या सर्व निर्णयाचा निषेध म्हणून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १४ डिसेंबर रोजी राज्यासह कोकण विभागांमध्ये या निर्णयाविरूद्ध निवेदने देवून आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षक भारतीतर्फे देण्यात आला आहे. तालुकावार गटशिक्षणाधिकारी व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयात शिक्षक भारतीच्या वतीने चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय दूर व्हावा आणि पूर्वीप्रमाणे मूळ वेतनावर तात्काळ आकृतीबंद घोषित करून शिपाई पदाची भरती करण्यात यावी, अशा प्रकारची मागणी देण्यात येणाऱ्या निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
सोमवारी तालुक्यात गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयावर शिक्षक भारतीचे प्रतिनिधी कोविडच्या नियमांचे पालन करून याबाबतचे अधिकृतपणे निवेदन सादर करणार आहेत. शासनाच्या या अन्यायकारक निर्णयाविरूद्ध राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकांमध्येही संतापाची भावना निर्माण झाली असून शासनाने जर हा निर्णय बदलला नाही तर राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात येणार आहे.
