ऑनलाईन टिम : नवी दिल्ली
उद्योगपती रतन टाटा यांना भारतरत्न देण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.
कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की एखाद्या व्यक्तीला सर्वोच्च नागरी सन्मान देण्यासाठी अधिकार्यांना निर्देश देणे न्यायालयाचे नाही. न्यायमूर्ती नवीन चावला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, “ही कोणत्या प्रकारची याचिका आहे? सरकारला भारतरत्न देण्याचे निर्देश देण्यासाठी ही याचिका आहे का?
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाने सरकारला “किमान विनंती” करण्याची विनंती केली. त्यावर “जा विनंती करा. कोर्टात पाऊल ठेवण्याचा प्रश्नच कुठे येतो ?” असे कार्यवाह सरन्यायाधीश म्हणाले. अशा प्रकारची याचिका खर्चासह फेटाळला जाईल असे सांगितल्यानंतर याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने याचिका मागे घेतली.
याचिकाकर्ता राकेश, ज्याने स्वतःला समाजसेवक असल्याचा दावा केला आहे, त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की रतन टाटा देशाची सेवा करत असल्याने आणि त्यांचे जीवन निष्कलंक असल्याने ते भारतरत्न पुरस्कारासाठी पात्र आहेत. त्यांनी जगभरातील लाखो करिअर इच्छुकांना प्रेरणा देणारे आदर्श जीवन जगले आहे. एक उत्कृष्ट नेता आणि व्यवसायिक असल्याचे त्यांनी सिद्ध केले आहे, असेहि याचिकेत म्हटले आहे.
