रक्ताळत्या हातांची चिंता!

‘आम्हाला आमच्या हाताला कोणाचे रक्त लागू द्यायचे नाही’ अशी स्पष्ट भूमिका सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांनी तीन कृषी कायद्याच्या बाबतीत दाखल असणाऱया याचिकांची सुनावणी करताना घेतली आहे. दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या महिनाभरापासून शेतकरी बसले आहेत. त्यातील काही लोक आत्महत्या करत आहेत. ज्ये÷ नागरिक तसेच महिलाही आंदोलनात सहभागी होत आहेत. तुम्ही समस्येवर उपाय काढत आहात की तुम्हीच एक समस्या बनला आहात असे भेदक सवाल या सुनावणीच्या निमित्ताने सरन्यायाधीश करत आहेत. अर्थात न्यायालयाचे हे उद्गार म्हणजे काही अंतिम निकाल नाही. अंतिम निकाल कसा येईल याचा अंदाज बांधणे कठीण असते. मात्र आम्हाला सर्वसमावेशक निकाल द्यायचा आहे अशी भूमिका मांडून सरन्यायाधीशांनी केंद्र सरकारला समजुतीने घेण्याची साद घातल्याचे स्पष्ट होत आहे. सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यामध्ये उभा ठाकणारा संघर्ष निदान आपल्या काळात होऊ नये यादृष्टीने आतापर्यंत अनेक निकालांमध्ये सरन्यायाधीशांनी सरकारला सुनावताना त्यांच्या बाजूलाही राखले आहे आणि न्यायाची भूमिकाही मांडली आहे. संसदेच्या सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाच्या बाबतीत भूमिपूजनाला परवानगी देताना बांधकाम सुरू करू नये अशी सूचनाही केली होती. मात्र अंतिम निकालात प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. आताही तीन कायद्यावरून सरकार मागे हटायला तयार नाही. आतापर्यंत शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये चर्चेच्या आठ फेऱया होऊनही  तोडगा निघालेला नाही. चार पैकी दोन मागण्या मान्य करून सरकारने आपण पन्नास टक्के प्रश्न सोडवला असे पूर्वी म्हटले होते. पण तीन वादग्रस्त कायदे तात्काळ मागे घ्या आणि किमान हमी भावाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठीची कायदेशीर तरतूद करा या दोन प्रमुख मागण्यांच्या बाबतीत मात्र केंद्र सरकार सकारात्मक प्रतिसाद देताना दिसत नाही. पंतप्रधानांनी वारंवार हे कायदे चांगले असून शेतकऱयांचे हित होणार आहे अशी भूमिका मांडली आहे. त्यानंतरही सहावी, सातवी, आठवी अशा तीन फेऱया झाल्या. 15 जानेवारीला नववी फेरी होणार आहे. आठव्या फेरीनंतर माध्यमांशी बोलताना कृषी मंत्री तोमर यांनी, कायदे मागे घेण्याशिवाय आणखी काही पर्याय असेल तर सांगा, देशातील अनेक लोक या कायद्याच्या बाजूने आहेत अशी भूमिका घेतली आहे. दरम्यानच्या काळात हे कायदे कसे चांगले आहेत हे जनतेच्या मनात ठसवण्यासाठी देशभर भाजपचे दौरे सुरू झाले आहेत. हरियाणाचे मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांचे निकटचे मित्र मनोहरलाल खट्टर यांनी तर यात मोठी आघाडी घेतली होती. यापूर्वी हरियाणाच्या शेतकऱयांनी त्यांच्या गाडीला रोखण्याचा प्रयत्न केला म्हणून शेतकऱयांवर खुनाच्या प्रयत्नाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. कालच दीड हजार पोलिसांच्या बंदोबस्तात आणि 2000 समर्थक शेतकऱयांना घेऊन मुख्यमंत्री किसान महापंचायत करणार होते. पण संतप्त झालेल्या शेतकऱयांच्या जमावाने हेलिपॅड उखडले. मंडपाची आणि खुर्च्यांची नासधूस केली. पोलिसांनी केलेला लाठीमार, अश्रूधूर, पाण्याचे फवारे यांना न जुमानता शेतकरी आक्रमक झाले आणि अखेर खट्टर यांना आपला कार्यक्रम रद्द करावा लागला. अशाने खट्टर सरकार कोसळण्याची शक्मयता निर्माण झाली आहे. शेतकरी सरकारच्या नावाने चिठ्ठी लिहून आत्महत्या करत असताना सर्वोच्च न्यायालय शांत राहील असे मानताच येणार नाही. न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेत आमचे हात कोणाच्या रक्ताने रंगू द्यायचे नाहीत. सरकारची वाटाघाटीची प्रक्रिया समाधानकारक नाही. जे सुरू आहे ते अत्यंत निराशाजनक आहे. वाटाघाटी अयशस्वी ठरल्या आहेत का असे सरन्यायाधीशांनी देशाच्या महाधिवक्त्यांना म्हणजे सरकारलाच सुनावले आहे. कृषी कायदे काही काळासाठी रोखले जाऊ शकत नाहीत का, हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारताना कृषिमंत्री तोमर यांना एका अर्थाने उत्तरच दिलेले आहे. सरकारला कायदे रद्द करायचे नाहीत तर दुसरा काही पर्याय म्हणून त्याना काही काळ स्थगित करणे सरकारला शक्मय होईल. त्यातून दबावापोटी कायदे मागे घेतले हा बोलही लागणार नाही आणि कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही असा एक मध्यम मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केला आहे. आपल्याला याबाबत सर्वसमावेशक भूमिका घ्यायची आहे असे सांगून केंद्राला त्यांनी काही काळ कायदे स्थगित करण्याची सूचना केली आहे. निकालासाठी त्यांनी तारीख जाहीर केलेली नाही. याचा अर्थ सरकारला विचार करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा हे सर्वोच्च न्यायालयालाही अपेक्षित आहे असे सहज म्हणता येते. मोदी सरकारसमोर अनेकदा संकटे आली किंवा देशात निर्माण झालेल्या संकटाच्या परिस्थितीला सरकारचा आततायीपणा जबाबदार आहे असा आरोप वारंवार होतो. जीएसटीची सदोष अंमलबजावणी, नोटबंदीचा अचानक घेतलेला निर्णय, लॉकडाउनसाठीची केलेली गडबड यासह अनेक कायद्यांच्या बाबतीत सुद्धा केंद्र सरकारवर सातत्याने आरोप होतात आणि परिस्थिती चिघळण्यास त्यांचे धोरणच जबाबदार असल्याचे म्हटले जाते. तीन शेतकरी कायदे संमत करताना सरकारने जी घाई गडबड केली आणि संसदेत चर्चाही होऊ दिली नाही त्याचा परिणाम देश सध्या भोगतो आहे. दिल्लीच्या सीमेवर येऊन बसलेला शेतकऱयांचा प्रचंड मोठा जमाव पंतप्रधानांना जुमानेना. त्यांच्या दमनकारी यंत्रणांचा धाक मोडून टाकत शेतकरी हटून बसला आहे. या शक्तीच्या भयापोटी सरकारला संसदेचे हिवाळी अधिवेशन रद्द करावे लागले आहे. अधिवेशन रद्द झाले तरी देशाचा प्रजासत्ताक दिनाचा समारंभ सरकारला रद्द करता येणार नाही आणि त्या तारखेपूर्वी तोडगा निघाला नाहीतर आम्ही ट्रक्टर मार्च काढू असा इशारा शेतकऱयांनी दिला आहे. त्यादृष्टीने विचार करूनच सरन्यायाधीश न्या. बोबडे यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. हा इशारा मानून एक पाऊल मागे घेणे ही मोदी सरकारचीही गरज आहे. अन्यथा गंभीर स्थिती होऊ शकते. सरकारने ती टाळण्यातच हित आहे.