‘घर-घर रेशन योजना’ वादात- केंद्राने दिली होती स्थगिती
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केजरीवाल सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री घर-घर रेशन योजनेवर (डोअर स्टेप डिलिव्हरी ऑफ रेशन) केंद्र सरकारने ब्रेक लावला आहे. केंद्राला या योजनेच्या नावावर आक्षेप होता. याचमुळे आता या योजनेतून मुख्यमंत्री हा उल्लेख वगळण्यात येणार असल्याचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शनिवारी सांगितले आहे.
पिशव्यांमध्ये भरून जितके धान्य देतो, त्यापेक्षा थेट लोकांच्या घरी हे धान्य पोहोचविल्यास लोकांना रांगेत उभे रहावे लागणार नाही. याच उद्देशाने मुख्यमंत्री घर-घर रेशन योजना आणली गेली होती. 25 मार्चपासून ही योजना सुरु होणार होती. पण शुक्रवारी दुपारी केंद्र सरकारने या योजनेला स्थगिती दिल्याचे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.
या योजनेला मुख्यमंत्र्याचे नाव देता येत नसल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले होते. आम्ही ही योजना स्वतःचे नाव चमकविणे किंवा शेय घेण्यासाठी आणलेली नाही. पूर्वी केंद्र सरकारकडून धान्य यायचे आणि दुकानांच्या माध्यमातून ते वितरित करण्यात येत होते. तर आता हे घरोघरी पोहोचविण्यात येणार आहे. नाव बदलण्याच्या निर्णयानंर केंद्राचे आक्षेप दूर झाले असतील असे केजरीवाल म्हणाले
केंद्र सरकारचा आक्षेप
केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) अंतर्गत राज्यांना धान्य प्रदान करण्यात येते. याचमुळे यात कुठलाच बदल केला जाऊ नये. एनएफएसए अंतर्गत अनुदानयुक्त धान्य कुठल्याही राज्यविशेष योजनेसाठी नव्या नावाने वापरता येणार नसल्याचे केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारच्या अन्नपुरवठा सचिवाला पत्राद्वारे कळविण्यात आले होते.
