सीआरझेड जनसुनावणी : देसाई, प्रभूगावकर यांचे आवाहन
प्रतिनिधी / ओरोस:
सीआरझेड निश्चितीबाबतचे नकाशे चेन्नई येथील एका संस्थेने सर्वेक्षण करून तयार केले आहेत. त्यात अनेक त्रुटी आहेत. 28 सप्टेंबरला जिल्हावासीयांनी जागरुक राहून हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन सरपंच संघटना जिल्हाध्यक्ष प्रेमानंद देसाई, जिल्हा परिषद माजी अध्यक्ष संग्राम प्रभूगावकर, सचिन वालावलकर यांनी केले आहे.
मार्च महिन्यात लॉकडाऊनमुळे सीआरझेड निश्चितीबाबतची जनसुनावणी सोमवार 28 सप्टेंबरला ऑनलाईन घेणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱयांनी जाहीर केले आहे. जिल्हय़ातील सीआरझेडबाबतच्या सर्वेक्षणासाठी केंद्र शासनाने 2014-15 साली चेन्नई येथील एका एजन्सीची नियुक्ती केली होती. म्हणजेच जिल्हय़ातील सीआर झेड क्षेत्राचे नकाशे चेन्नई येथील संस्थेने बनविले आहेत. त्यामध्ये अनेक त्रुटी असून त्या प्रशासनाच्या निदर्शनास आणणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत याबाबत बरीच जनता अनभिज्ञ आहे. खाडीलगतच्या गावांमधील नागरिकांनी सीआर झेड नकाशा पाहून सर्व्हे नंबरची माहिती घेऊन हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन केले आहे.
सर्व्हे नंबर चुकीचे
सीआरझेड नकाशात दर्शविलेले सर्व्हे नंबर चुकीचे असून महसुली गावांची नावे चुकीच्या ठिकाणी पुन:पुन्हा नोंदविली गेली आहेत. बहुतेक ठिकाणी पावसाळी पाण्याचा निचरा होणारे ओढे असून पावसाळय़ानंतर ते सुकतात. तसेच गोडय़ा पाण्याचा साठा करण्यासाठी बांधलेल्या बंधाऱयामुळे गोडे पाणी नाल्यांमध्ये साचलेले असते. त्याला खारे पाणी समजण्यात आलेले आहे. गुगलवरून घेतलेल्या नकाशामुळे भातशेती, माड बागायती किंवा अन्य गोडय़ा पाण्यातील झाडे कांदळवन समजली गेली आहेत. यासाठी गटनकाशा तपासून हरकती नोंदवाव्यात. काही ठिकाणी भातशेती क्षेत्र व गोडय़ा पाण्याची ठिकाणे ब्ल्यू डॉटने दर्शविली आहेत. खारे पाणी जेथे पोहोचते, त्याला क्षारपड संबोधले जाते, असा त्याचा अर्थ आहे. नकाशात दर्शविलेल्या चिन्हानुसार ते काय दर्शविले आहे, ते पाहूनच हरकत घ्यावी. हरकत घेताना विषय ठळकपणे मांडावेत. कांदळवन उच्चतम भरती रेषा, घरे, मंदिरे, प्रार्थनास्थळे याचा उल्लेख स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे.
सीआरझेड म्हणजेच कोस्टल रेग्युलेशन झोन (तटीय नियंत्रण कक्ष), एचटीएल म्हणजे हायटाईड लाईन (उच्चतम भरती रेषा), सीझेडएमपी म्हणजेच कोस्टल झोन मॅनेजमेन्ट प्लान (तटीय पर्यावरण व्यवस्थापन नकाशा), एमसीझेडएमए म्हणजेच महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेन्ट ऍथॉरिटी (महाराष्ट्र राज्य तटीय पर्यावरण व्यवस्थापन विभाग), एनडीझेड म्हणजेच नो डेव्हलपमेंट झोन (ना विकास क्षेत्र) असे अर्थ असून योग्य त्या हरकती नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
