ये रे माझ्या मागल्या…

अपेक्षेप्रमाणे राजस्थानातील राजकीय पेचप्रसंग प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे. काँगेसचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याविरोधात बंड केले आणि ते तसेच त्यांचे समर्थक आमदार सध्या हरियाणातील एका रिझॉर्टवर वास्तव्यास आहेत. यामुळे राज्य सरकारवर अस्थिरतेचे ढग दाटून आल्याचे दिसत आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश येथे काही महिन्यांपूर्वी जे घडले होते, तसाच हा प्रकार काही बदल वगळता वाटतो. अशी प्रकरणे घडली की प्रत्येकवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातात. यावेळी यात राजस्थान उच्च न्यायालयालाही गुंतविण्यात आले आहे. ही सर्व प्रकरणे, तसेच यापूर्वीच्या अशाच घटना पाहिल्या असता एकच मुख्य प्रश्न वारंवार उपस्थित होताना दिसतो. तो म्हणजे विधानसभाध्यक्षांचे नेमके अधिकार कोणते? या प्रश्नाशिवाय, आपल्या आमदारांसाठी पक्षनेतृत्व केव्हा आणि कोणत्या परिस्थितीत पक्षादेश (व्हिप) लागू करू शकते? आमदारांचे अधिकार आणि कर्तव्ये काय आहेत? साधारणतः दोन दशकांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या पक्षांतरबंदी कायद्याचा अर्थ कोणत्या परिस्थितीत कसा लावायचा इत्यादी अनेक अनुषंगिक प्रश्न निर्माण होतात. वर्षानुवर्षे हीच समस्या आणि हेच प्रश्न निर्माण होत आहेत. ज्यांचे बहुमत काठावरचे आहे, किंवा ज्या सरकारांमध्ये बंडखोरीची शक्यता आहे, अशी सरकारे मुळातच अस्थिर असतात. त्यांना पक्षांतरबंदी कायदा फारसे संरक्षण देऊ शकत नाही, असा अनुभव अनेकदा येतो. तेव्हा हा कायदा कितपत प्रभावी आहे, असाही प्रश्न या निमित्ताने समोर येतो. पण सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा की, तेच तेच प्रश्न आणि प्रसंग असंख्यदा उद्भवूनही त्यावर स्थायी तोडगा निघत नाही. आपल्या राज्यघटनेतही यासंदर्भात बऱयाच बाबी अस्पष्ट अणि संदिग्ध स्वरूपात असल्याने प्रत्येकवेळी न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागते. राजस्थानच्या ताज्या परिस्थितीसंदर्भात सांगायचे तर आमदार किंवा कोणी नेत्याने आपल्याच मुख्यमंत्र्याविरोधात किंवा सरकारविरोधात आघाडी उघडल्यास तो पक्षद्रोह मानायचा का, तसेच तो सरकार अस्थिर करण्याचा कट म्हणायचा का हे नवे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तथापि, मूळ प्रश्न विधानसभा अध्यक्षांच्या मर्यादा आणि व्याप्तीसंदर्भातच आहे. त्यावर जोपर्यंत अंतिम तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत असे प्रकार संपणार नाहीत, हे निश्चित. त्यामुळे आता अंतिम उपाय शोधण्याचे उत्तरदायित्व न्यायालयांवरच येऊन पडले आहे. राजकीय अस्थिरता आणि सरकार पडण्याचे प्रकार यांच्याशी संबंधित सर्वच प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आणि जटिल असतात. विधानसभा अध्यक्ष हा विधानसभेचा जणू ‘राजा’ असतो, असे मानण्यात येते. त्यामुळे त्याने सभागृहात, किंवा आपल्या अधिकाराचे पालन करताना घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयावर न्यायालय आपला अधिकार चालवू शकत नाही, असेही मानण्याचा प्रघात आहे. विधानसभा अध्यक्षाचे पद हे घटनात्मक असल्याने या पदावरील व्यक्तीने निःपक्षपातीपणे आपले कर्तव्य निभावावे, अशी अपेक्षा असते. तथापि, तात्विक बाजू काहीही असली तरी व्यवहारात विधानसभा अध्यक्षही सत्ताधारी पक्षाचा सदस्य असतो. त्याच पक्षाच्या तिकिटावर त्याने निवडणूक जिंकलेली असते. त्यामुळे तो खरोखरच निःपक्षपातीपणाने आणि समतोल पद्धतीने निर्णय घेईल का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. त्याला मिळालेल्या आणि एका अर्थाने अमर्याद असलेल्या अधिकारांचा उपयोग तो स्वतःच्या पक्षाचे सरकार वाचविण्यासाठी करणार नाही कशावरून? ही शंकाही वारंवार व्यक्त केली जाते. गेल्या काही दशकांमधील अशा अनेक घटना आपण बारकाईने पाहिल्या तर ही शंका अनाठायी वाटत नही. त्यामुळेच याविषयीचे नियम स्पष्ट असणे आणि कोणत्या परिस्थितीत विधानसभा अध्यक्ष, आमदार किंवा सरकारच्या स्थिरतेशी संबंधित अन्य व्यक्तींनी नेमके असे वर्तन करावे, याविषयी निश्चित मार्गदर्शन घटनेत, कायद्यात किंवा सभागृहांच्या नियमावलीत असणे अत्यावश्यक आहे. तसेच पक्षांतरबंदी कायद्याच्या प्रभावीपणाविषयीही चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. नियम आणि संबंधितांच्या अधिकारांची व्याख्या स्पष्ट नसल्यास राजकीय गेंधळ,  आरोप-प्रत्यारोप आणि अंतिमतः न्यायालयाचे खेटे हे काही चुकणार नाहीत. तसेच ज्या मतदारांनी जनादेश दिलेला असतो त्यांचा राजकारणावरील तसेच राजकारण्यांवरील विश्वास कमी करण्यास अशा घटना कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनीही कोणत्या प्रसंगी कोणते निर्णय घ्यावेत, याचे स्पष्ट नियम आता अस्तित्वात येण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे आमदारांचे अणि ते ज्या पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेले असतात, त्याच्याशी त्यांचा संबंध निवडून आल्यानंतर कसा राहिला पाहिजे, यासंबंधीही निदान काही स्पष्ट नियम असणे ही आता अनिवार्यता झाली आहे. आमदारांचे व्यक्तिगत अधिकार आणि पक्षाचा त्यांच्यावर असलेला अधिकार यांच्यातील सीमारेषा अधिक स्पष्ट होण्याची आवश्यकता आहे. सध्याच्या कायद्यांमध्ये किंवा नियमांमध्ये अशी स्पष्टता नसल्याने अनेकदा समान परिस्थिती असतानाही परस्परविरोधी निर्णय दिले जातात. त्यामुळे घटनात्मक पदांचीही विश्वासार्हता धोक्यात येते. असे निर्णय देण्यात राजकीय हेतू हाच प्रमुख असतो असे अनुभवास येते. परिणामी, तत्त्वज्ञान केवळ पुस्तकांमध्ये राहते आणि व्यवहारात रासरोजपणे राजकारणच खेळले जाते. आता राजस्थान प्रकरणाने सर्वोच्च न्यायालयालाही या प्रकारांवर अंतिम तोडगा काढण्याची संधी मिळाली आहे. म्हणूनच, या प्रकरणी सविस्तर युक्तिवाद ऐकून निर्णय दिला जाईल असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. तेव्हा न्यायालय आता अंतिम निर्णय देऊन सर्व विधानसभा अध्यक्ष आणि इतर सर्व संबंधितांचे अधिकार, कर्तव्ये, व्याप्ती आणि मर्यादा यांच्यात स्पष्टता आणेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसे झाल्यास ‘ये रे माझ्या मागल्या’ ही स्थिती टाळता येणार आहे.