महासंघाच्या नियंत्रकांकडून महत्वाचा निर्णय, कठोर नियमांचा अवलंब करणार, लसीकरण लवकरच
अनेक खासगी आणि सरकारी कंपन्या कोरोनाची लस शोधण्याच्या प्रयत्नांमध्ये यशस्वी होत असल्याने आता युरोप खंडात लसींचा सुकाळ निर्माण होईल अशी स्थिती आहे. त्यामुळे युरोपियन महासंघाच्या औषध नियंत्रण कार्यालयाने लसींना मान्यता मिळविण्यासाठी कालमर्यादा घालून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपन्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा निर्माण होऊन लसीच्या गुणवत्तेशी तडजोड करण्याचा मोह त्यांना होऊ नये म्हणून कालमर्यादेची योजना करण्यात आली आहे.
या कालमर्यादेमुळे महासंघाचे सदस्य असणाऱया सर्व युरोपियन देशांना विशिष्ट कालावधीत त्यांच्या देशात लसीकरण मोहीम हाती घ्यावी लागणार आहे. युरोपात ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स इत्यादी देशांमध्ये किमान 20 कंपन्या लस शोधण्याच्या विविध टप्प्यांमध्ये पोहचल्या आहेत. चार कंपन्यांनी लसीचे उत्पादन आणि वितरण करण्यासाठी सरकारांकडे अनुमती मागितली आहे. ब्रिटनने फिझर या कंपनीला तशी मान्यता दिल्याने ही लस या महिन्याच्या अखेरीस अनेक देशांमध्ये उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. मात्र या लसीच्या किमतीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कालमर्यादेचे कारण
सध्या युरोपात कोरोनाच्या दुसऱया लाटेने हाहाकार माजविला आहे. ही लाट पहिल्या लाटेपक्षाही तीव्र असून नोव्हेंबर पासूनचे सहा महिने युरोपातील सर्व देशांसाठी अतिशय निर्णायक ठरणार आहेत. हिंवाळय़ात कोरोना विषाणूची तीव्रता वाढत असल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे सर्व देशांना सावधानतेचा इशारा देण्यात आला असून याच कारणासाठी लस लवकर बाजारात येणे आवश्यक आहे. म्हणून ज्या लसी निर्मितीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत, त्यांना कालमर्यादा घालून देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे बनावट व कमी प्रतीच्या लसी निर्माण होऊ नयेत हे कारणही यामागे आहे. सर्व देशांना विशिष्ट कालावधीत लसीकरण कार्यक्रम हाती घेण्याची सूचना, कोरोनाचा संसर्ग कमी व्हावा यासाठी करण्यात आली आहे.
दुष्परिणामांची चिंता
काही लोकांवर कोरोना लसीचे दुष्परिणाम दिसून आले आहेत. ताप येणे, स्मृतिभ्रंश, गोंधळल्यासारखे होणे, अस्वस्थ वाटणे आदी लक्षणे दिसून येतात. मात्र, त्यामुळे घाबरून जाण्याचे कारण नाही. हे दुष्परिणाम घातक नसतात असेही प्रतिपादन अनेक तज्ञांनी केले आहे. तरीही युरोपियन देशांमध्येही सर्वसामान्यांच्या मनातील सर्व शंका अद्याप दूर झालेल्या नाहीत, असे चित्र आहे.
मॉडर्नाचा दुसरा क्रमांक…
फिझरच्या लसीनंतर आता मॉडर्ना कंपनीची लस बाजारात येण्यास सज्ज झाली आहे. उत्पादन व वितरणासाठी अमेरिकेत अनुमती मागण्यात आली. मात्र या दोन्ही लसींच्या किमतीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विकसनशील देशांमध्ये या लसी कमीत कमी किमतीत कशा उपलब्ध करून देता येतील यावर चर्चा होत आहे.
पॅकेजला सिनेटचा विरोध
अमेरिकेच्या प्रशासनाने कोरोनाच्या आर्थिक दुष्परिणामांना रोखण्यासाठी 908 अब्ज डॉलर्सचे (साधारणतः 70 लाख कोटी रूपये) प्रोत्साहन पॅकेज घोषित करण्याची योजना आखली आहे. या योजनेला ज्येष्ठ लोकप्रतिनिधीगृहाचे (सिनेट) नेते मिच मॅकोनल यांनी विरोध केला. या प्रतिनिधीगृहात मॅकोनल यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असल्याने पॅकेज योजनेच्या भवितव्यासंबंधी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कनिष्ठ सभागृहाच्या (काँग्रेस) नेत्या नॅन्सी पेलोसी यांनी मात्र या पॅकेजचे समर्थन केले असून सभागृहाची मान्यता त्याला मिळेल अशी शक्यता व्यक्त केली. या पॅकेजला कनिष्ठ सभागृहात दोन्ही पक्षाच्या काही सदस्यांनी पाठिंबा व्यक्त केला. सध्या पॅकेज विचाराधीन आहे.
