युक्रेन, शांतता आणि आपण

युक्रेनसोबत सुरू असलेल्या वादातून रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी गुरुवारी युद्धाची घोषणा केली. संयुक्त राष्ट्र (युएन) महासंघाने पुतीन यांना युद्ध थांबवण्याचे आवाहन केले. मात्र, ते फोल ठरले. अमेरिकेने या प्रकरणी रशियावर लष्करी कारवाई ऐवजी आर्थिक निर्बंध लादण्याची घोषणा केली आहे. त्याचे परिणाम केवळ रशियाच नव्हे तर भारतासह अनेक राष्ट्रांवर होणार आहेत. तेल, युध्दसामुग्री, संशोधन क्षेत्र यासह विविध बाबतीत इतर राष्ट्रांवर अवलंबून असणाऱया देशांची अशा प्रकरणात गोची होत असते. त्यातच त्या राष्ट्राचे धोरण काय ? याचा जनतेलाच नव्हे तर तज्ञांनाही ठाव लागू शकत नाही तेव्हा गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते. भारताची सध्या तशी स्थिती आहे. जेव्हा रशियन आणि अमेरिकन सैनिक आमनेसामने येतील तेव्हा हे महायुद्ध असेल असे यापूर्वी केलेले सूतोवाच लक्षात घेता अमेरिका आज थेट मैदानात नाही हे जाणले पाहिजे. नाटो राष्ट्रांचे निमित्त करुन तो अडवू शकतो. पण तो आपल्या भूमित नव्हे तर इतरांच्या! आर्थिक निर्बंधाचे हत्यार तो जरुर उपसेल. त्याचा परिणाम भारतासारख्या देशावर सुद्धा होत असतो. 2014 मधील क्रिमिया ताब्यात घेण्याच्या रशियाच्या कृतीचे भारताने अप्रत्यक्षरीत्या समर्थन केले होते. मात्र त्यानंतर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सुधारलेले संबंध लक्षात घेता भारतासाठी ही तारेवरची कसरत ठरत आहे. युद्धभूमीत असलेले वीस हजारावर नागरिक आणि विद्यार्थी भारतात आणण्यासाठी चाललेले प्रयत्न आणि त्यानिमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुतीन यांच्याशी केलेली चर्चा हा एक वेगळा मुद्दा आहे. दुसरीकडे अमेरिका निर्बंध लादून रशियाशी सुरू असणारे व्यवहार इतर राष्ट्रांनी तात्काळ थांबवावेत यासाठी अमेरिकेने दबाव आणला तर भारताचे अनेक कार्यक्रम अडचणीत येणार आहेत. रशियाने जर हात आखडता घेतला तर भारतात इंधन उपलब्धता घटून भाव वाढण्याबरोबरच महागाईचा भडका उडण्याची मोठी शक्मयता आहे. भारताने अमेरिकेच्या दबावाखाली न येता स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यावा असे रशियाला वाटते. तर अमेरिकेला भारताने रशियाला 2014 सारखी साथ देऊ नये असे वाटते. देशांतर्गत गोष्टींचा विचार करता काही नागरिकांना 1971 च्या युद्धात अमेरिकी मदत पाकिस्तानला मिळणार असताना रशियाने भारताला दिलेल्या सहाय्याची आठवण होते. त्यांच्या दृष्टीने रशिया हा भारताचा मित्र. तर दुसऱया घटकाला भारताने खुले अर्थ धोरण स्वीकारल्यानंतर अमेरिकेबरोबर त्यांनी केलेली वाटचाल आठवते. त्यातच युपेनचे राजदूतही भारताकडून मदतीची अपेक्षा व्यक्त करतात. आता या गुंत्यामध्ये भारताचे धोरण कसे असले पाहिजे? असा प्रश्न निर्माण होतो. अर्थातच तो पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या अलिप्तवादी धोरणापर्यंत जातो. काहींना त्यात भाबडेपणाही दिसतो. सोव्हियत रशिया आणि इंदिरा गांधींच्या काळातील वाटचाल काहींना आठवते. तर काहीना आणीबाणीनंतर देशात आलेल्या जनता पार्टीच्या सरकारमधील परराष्ट्रमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांनी अमेरिकेला मित्र बनवण्यासाठी उचललेली पावले आठवतात. आजच्या घडीला संपूर्ण देश एक बाजारपेठ बनलेली असताना, दोन राष्ट्रांचे संबंधही बाजारपेठीय नियमाने ठरतात. व्यापारी तत्त्वावरच ही नवी नाती बनली आहेत. रशियाची पाकिस्तानला शस्त्रविक्री आणि भारताची अमेरिका फ्रान्सकडून खरेदी हे त्याचेच प्रतीक! त्यामुळे कायमचा मित्र किंवा शत्रू असे राहिलेले नाही. स्वहिताचे धोरण भारतालाही राबवण्याचा अधिकार आहे. जगात शांतता असली पाहिजे, कोणीही साम्राज्यवादी बनू नये, शांती सेनेच्या माध्यमातून चांगले कार्य घडावे आणि युद्धाचा फटका बसणाऱया जनतेचे पुनर्वसन करण्याची नैतिक जबाबदारी सर्वांनी स्वीकारावी हे भारताचे मानवतावादी धोरण जगातील अनेक राष्ट्रे पाळत नाहीत. अलीकडेच अफगाणिस्तानातून पळणारा अमेरिका आठवा. तेल आणि ऊर्जेच्या क्षेत्रातील आपली मक्तेदारी कायम राहावी यासाठी जगातील ही मातब्बर राष्ट्रे जो खेळ खेळतात त्याचा बळी युपेनसारखे देश ठरतात. रशियाचे विस्तारवादी धोरण असो किंवा तेलामुळे युरोपाच्या बाजारपेठेसह रशिया पूर्वीपेक्षा अधिक भक्कम होईल आणि त्याचा फटका आपल्या देशातील कंपन्यांना बसेल. परिणामी आर्थिक महासत्तेचा मुकुट दुसऱयाच्या डोक्मयावर बसेल याच्या भीतीपोटी युपेनचा वापर प्याद्यासारखा करणे हे अमेरिकेचे धोरण सारखेच! रशियाला असे देश आपले अंकित ठेवून अमेरिकेच्या अर्थस्थितीला आव्हान द्यायचे असते तर अमेरिका त्या राष्ट्रांना नाटोचे सदस्य बनवून त्यांच्या हितासाठी युद्धात उतरु शकतो असा रशियावर दबाव ठेवायचा असतो. संख्या वाढवायची नाही यावर एकमत होऊन मग दोन महासत्तांचे पटते, पुन्हा बिनसले! या खेळात जग झुलते आहे. जगावर आपले वर्चस्व राहावे असे मत असणाऱया मुठभर राष्ट्रांचा हा खेळ आहे. सुरक्षा परिषदेमध्ये सर्व राष्ट्रांना कायमस्वरूपी सदस्यत्व आणि नकाराचा अधिकार सर्वांना किंवा कोणालाच नाही अशी ठाम भूमिका घेऊन सुरक्षा परिषद विस्तारली गेली तर कदाचित या राष्ट्रांचा खेळ बराच आटोक्मयात येईल. अन्यथा आपल्या साम्राज्य विस्तारासाठी हे देश आपली भूमी सोडून दुसऱयाच्या भूमीत लढाई करतच राहतील. एकमेकाला भीती घालता घालता खरोखरच एखाद्या दिवशी जगाला विनाशाच्या टोकावर आणून उभे करतील. भारताचे धोरण त्यामुळेच अशा काळात लटपटीत असून चालणार नाही. ते जे काही असेल त्याची किमान कल्पना देशातील जनतेलाही असली पाहिजे आणि आपण नेमके कोणत्या मार्गाने चाललो आहोत हे सामान्यातल्या सामान्य माणसाला समजले पाहिजे. अन्यथा आपण नेमके कोणत्या कारणासाठी होरपळलो याची जाणीवही भारताला होणार नाही. युपेन सारख्या देशावर बॉम्ब हल्ले होत आहेत. मात्र उर्वरित जगावर सायबर हल्ले आणि अन्य प्रकारे अर्थव्यवस्था डळमळीत करण्याचे जे प्रकार सुरू राहतील त्यातूनही मोठे नुकसान होऊ शकते. विशेषतः कोरोनात होरपळलेल्या भारतासारख्या देशाला याचे चटके जास्त बसण्याची शक्मयता असते. त्यामुळेच आपण यातून बाहेर कसे पडणार याची किमान कल्पना राष्ट्राला असली पाहिजे.