युक्रेन युद्धास आता जवळपास महिना होत आहे. दररोज या निमित्ताने ज्या बातम्या व दृष्ये दाखविली जात आहेत ते सारे पाहता ही जीवितहानी, नागरिकांचे हाल, स्थलांतर, विध्वंस हे सारे थांबायला हवे, असे सर्वसामान्य जागतिक मत आहे. परंतु ना रशिया, ना युक्रेन माघारीच्या पवित्र्यात आहेत. वाटाघाटींच्या काही फेऱया दोन्ही देशांदरम्यान पार पडल्या. मात्र त्यातून काही निष्पन्न झालेले नाही. अमेरिका आणि युरोपियन देशांनी रशियावर एका मागोमाग एक निर्बंध लादण्यापलीकडे काही ठोस असे केलेले नाही. त्यामुळे हे सारे थांबणार केव्हा हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. दुसरीकडे आक्रमक रशिया, नाटो अमेरिका आणि युरोपियन राष्ट्रांच्या निर्बंध आणि इतर नाकेबंदीमुळे निवळला आहे, असेही चित्र नाही. याचे कारण आक्रमक असूनही तो जागतिक पातळीवर पूर्णतः एकाकी पडलेला नाही. चीनने रशियास जवळपास पाठिंबाच दिला आहे. भारताने आपले स्वःहितकारी, पारंपरिक अलिप्त धोरण कायम राखले आहे. मध्यपूर्वेतील इराण आणि काही इस्लामी देश या युद्धास अमेरिका जबाबदार आहे, असे म्हणत रशियाची पाठराखण करीत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर दक्षिण आफ्रिका खंडातील देशांची या युद्धाबाबत भूमिका काय आहे हे पाहणे देखील जगाच्या बहुध्रुवीय नव्या रचनेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर काही दिवसांनी युनोमध्ये रशियन आक्रमणाविरोधात मतदान घेण्यात आले. आफ्रिकन देशांचा युनोच्या मतदानात जवळपास 25 टक्के वाटा असतो. बऱयाचवेळी त्यांचे एक गठ्ठा मत निर्णायक भूमिका बजावून गेले आहे. तथापि, रशियन आक्रमणाविरोधातील मतदानात सहभागी होण्यास 24 आफ्रिकन देशांनी नकार दिला. त्यापैकी 16 आफ्रिकन देश तटस्थ राहिले. 7 देशांनी मतदान केले नाही. एक इरिट्रीया या देशाने चक्क प्रस्तावाच्या विरोधात मत टाकून आपण रशिया, बेलारूस, सिरिया आणि उ. कोरियाच्या बाजूने आहोत, अशी भूमिका घेतली. हे सारे पाहता आफ्रिका खंडातील युक्रेन युद्धाबाबतची संदिग्ध आणि बऱयाच प्रमाणात रशियाच्या बाजुने कललेली संदिग्ध आणि बऱयाच प्रमाणात रशियाच्या बाजूने कललेली स्थिती ध्यानी यावी. दुसरीकडे या संदर्भात राजकीय निरीक्षकांना असेही दिसून आलेले आहे की, काही देशांचा अपवाद वगळता द. आफ्रिकेतील युक्रेन युद्धाबाबतचे मौन हे अप्रत्यक्षपणे रशियाच्या बाजूने झुकलेले आहे. एका बाजूस रशियावर निर्बंध, देशाची संपत्ती गोठवणे, युद्ध गुन्हेगार म्हणून या देशास जाहीर करण्याबाबतच्या हालचाली, रशियन अर्थव्यवस्था कोसळून टाकण्याच्या धमक्या या कारवायांनी पाश्चिमात्य देशांत गती घेतली असताना दक्षिण आफ्रिकन देशातील या संदर्भातील निष्क्रीय स्तब्धता हा जागतिक पटलावरील सध्याचा पराकोटीचा विरोधाभास मानावा लागेल.
याद्वारे, एकप्रकारे अमेरिका आणि पाश्चात्य राष्ट्रांना ‘तुम्ही, तुमच्या सामरिक आणि इतर हितसंबंधासाठी एखाद्या देशास युद्ध प्रवृत्त करून त्यानंतर त्याला नामशेष करण्याची कुटील निती रचत असाल तर आम्ही तुमच्या बाजूने उभे राहणार नाही’ असा इशाराच जणू आफ्रिकन देशांनी दिला आहे. युगांडा या देशाच्या अध्यक्षांचे पुत्र ले. जन. महुझी यांनी आपल्या एका वक्तव्यात 1962 साली सोव्हिएत रशियाने जेव्हा क्युबा या अमेरिकेच्या लगतच्या देशात आपली आण्विक क्षेपणास्त्रे उभी केली, तेव्हा पाश्चात्य देशांनी अमेरिकेच्या सुरात सूर मिसळून एकच आकांडतांडव केले. तिसऱया महायुद्धाच्या धमक्या देण्यास सुरुवात केली. आता नाटो देश अमेरिकेच्या इशाऱयाने तशीच क्षेपणास्त्रे युक्रेनमध्ये उभी करण्याच्या हालचाली करीत असताना रशियाने गप्प बसावे, अशी अपेक्षाच कशी करता? असा जाहीर सवाल उपस्थित केला आहे. तर द. आफ्रिका या देशाचे समाज विकास मंत्री लिंदीवे झुलू, जे आफ्रिकेवरील वर्णद्वेषी राजवटीच्या काळात मास्कोत शिकत होते. त्यांनी एका मुलाखतीत, ‘रशिया हा कठीण काळात आमच्याबरोबर उभा राहिलेला देश आहे. या देशाबरोबरचे दीर्घकालीन संबंध आम्ही तोडू शकत नाही’ असे स्पष्टीकरण युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर दिले आहे.
केनिया, घाना आणि काही आफ्रिकन देशांनी जरी युक्रेनमधील रशियन आक्रमणाच्या ठरावासंदर्भात, मतदानातून या आक्रमणाचा युनोत निषेध नोंदवला असला तरी 54 सदस्य बहुतांशी देश असलेल्या द. आफ्रिका खंडाचा कल बहुतांशी रशियाधार्जिणा का आहे, यामागे ऐतिहासिक त्याचप्रमाणे वर्तमानकालीन कारणे दडलेली आहेत. सोव्हिएत रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील शीत युद्धाच्या काळात जेव्हा द. आफ्रिका देश आणि नेते पाश्चात्य वर्णद्वेषी राजवटीविरुद्ध लढत होते त्यावेळी सोव्हिएत रशिया, क्युबा, लिबिया यासारखे देश त्यांच्या लढय़ाच्या बाजूने उभे होते. या काळात आफ्रिकन देशातील अनेक राजकीय आणि लष्करी नेते शिक्षणासाठी सोव्हिएत रशियात जाऊन आले होते. वर्णद्वेषी राजवटी विरोधातील लढय़ाचे जगप्रसिद्ध नेते नेल्सन मंडेला यांचा कल नेहमीच सोव्हिएत रशिया आणि डाव्या देशांकडे प्रामुख्याने होता. या संबंधातून सोव्हिएत रशिया आणि आफ्रिकन देशातील व्यापार साखळीही मजबूत होत गेली. अशावेळी अमेरिकेने या संबंधांना हुकूमशहा, लोकशाहीविरोधी देशांशी संबंध म्हणून टीका केली तरी आफ्रिकन देशांनी ती नाकारून मैत्रीसंबंध अबाधित ठेवले.
त्यानंतर सोव्हिएत रशिया आणि इतर साम्यवादी देशांचे पतन झाले. 1991 सालानंतर बराच काळ मग रशिया स्थित्यंतराच्या प्रक्रियेत होता. स्वाभाविकच या स्वतःस सावरण्याच्या काळात आफ्रिकन देशांशी संबंध हा काही त्याचा प्राधान्यक्रम राहिला नाही. मात्र 1997 सालानंतर ब्लादिमीर पुतीन यांनी रशियाची सूत्रे आपल्याकडे घेतली आणि हळुहळू जागतिक पटलावर रशियाचे स्थान मजबूत करीत नेले. त्यापुढे आफ्रिकन देश हे पुन्हा एकदा रशियन विदेश नितीचा विशेषाधार बनत गेले. धान्य, इंधन, शस्त्रास्त्रे आणि भाडोत्री सैनिकांचा, आफ्रिकन देशांच्या अध्यक्षांना गरजेनुसार पुरवठा याद्वारे पुतीन यांनी या देशांशी निकट नाते प्रस्थापित केले. अशा प्रकारे व्यापार, मुत्सद्देगिरी, शस्त्रास्त्रे व भाडोत्री सैनिक या घटकांच्या अजब मिश्रणाद्वारे आफ्रिकन देशांवरील प्रभाव त्यांनी वाढवत नेला. या नूतनीकरण झालेल्या नात्याचे प्रतिबिंब रशियातील ‘सोची’ शहरात 1919 साली भरलेल्या रुसो-आफ्रिकन परिषदेत स्पष्ट दिसून आले. या परिषदेत तब्बल 50 आफ्रिकन देश आणि त्यातही 43 देशांचे प्रमुख जातीने हजर होते.
हे सारे पाहता, युद्ध ही मानवजातीस मागे नेणारी घटना असली तरी टाळण्यासाठी एकात्म जागतिक दबाव हा आजच्या कथित जवळ आलेल्या जगात निर्माण होताना दिसत नाही. जग जवळ आले असले तरी त्यातील देश परस्पर हितसंबंध विरोधाने एकमेकांपासून दूर आहेत. ही विस्कटलेली विण जोपर्यंत सांधली जाऊन किमान एकात्म धोरण जागतिक पातळीवर निश्चित होत नाही तोपर्यंत युद्धाचा धोका टळणार नाही.
-अनिल आजगावकर
