नवी दिल्ली / वृत्तसंस्थ
यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला संसदेत सादर होणार आहे. मात्र त्याचे मुद्रण केले जाणार नाही. हा अर्थसंकल्प, तसेच त्याच्याशी संबंधित कागदपत्रे डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध केली जाणार आहेत. स्वतंत्र मारताच्या इतिहासात प्रथमच अशा प्रकारे कागदविहीन अर्थसंकल्प केंद्र सरकारकडून सादर होणार आहे.
कोरोनाच्या उदेकामुळे मानवी हातांचा उपयोग कमीत कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. यासंबंधी केंद्र सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांची अनुमती मिळविलेली आहे. अर्थसंकल्प व त्यासंबंधीची इतर कागदपत्रे यांचे मुद्रण करण्यासाठी अनेक माणसांचे प्रत्यक्ष साहाय्य घ्यावे लागते. सध्याच्या कोरोनाच्या काळात अशा अनेक माणसांचा सहभाग टाळल्यास ते अधिक श्रेयस्कर आहे, असे लोकप्रतिनिधींचेही मत आहे.
एकत्र वास्तव्य करावे लागते
अर्थसंकल्प व इतर कागदपत्रांचे मुद्रण सुरू झाल्यापासून अर्थसंकल्प संसदेत सादर होईपर्यंत मुद्रण कार्यात सहभागी असणाऱया सर्व कर्मचाऱयांना सरकारी मुद्रणालयातच वास्तव्यास ठेवले जाते. अर्थसंकल्पाची गोपनीयता सुनिश्चित करण्यासाठी असे करावे लागते. मात्र सध्याच्या कोरोना उद्रेकाच्या काळात अशा प्रकारे अनेक कर्मचाऱयांना एकत्र ठेवणे आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य नाही. म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला, असे स्पष्टीकरण सरकारने केले आहे.
