प्रतिनिधी/ मडगाव
गोवा आणि कर्नाटकमधील भाजप सरकारांनी गोव्याच्या हिताशी तडजोड केली आणि कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळविण्याची परवानगी दिली, हे सत्य लपवण्यासाठी कर्नाटकने गोव्याच्या प्रतिनिधीकडे दंडेलशाही केली अशी टीका विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी करतानाच, दंडेशलाहीची कल्पना न्यायालयाला देण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे आता सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधानांकडे नेण्याची आणि तीव्र निषेध नोंदविण्याची हिंमत करतील का ? असा सवाल देखील विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी विचारला आहे. तोंडाने कर्नाटकच्या या कृत्याचा निषेध करण्याची सेवा कार्य करणार नाही. म्हादईच्या प्रत्यक्ष पाहणीवेळी कर्नाटक पोलिसांनी केलेल्या दंडेलशाही प्रकरणी राज्य सरकारने तातडीने आपल्या वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास सांगितले पाहिजे असे श्री. कामत यांनी म्हटले आहे.
म्हादईचे पाणी वळविण्यात आल्याने वास्तविक स्थिती तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गठित संयुक्त तपासणी पथकातील गोव्याच्या प्रतिनिधी मंडळाला अडथळा आणण्यात आला आणि तपासणी बंद पाडण्यात आली. हा दुर्दैवी प्रकार असल्याचे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी सांगितले.
केंद्र आणि राज्य या दोन्ही भाजप सरकारांनी ‘आई’ म्हादईवर गोव्याच्या हिताबद्दल वारंवार तडजोड केली. म्हादईवर ‘श्वेत पत्रिका’ जाहीर करण्यास आणि गोवा सरकार आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय यांच्यात संवादाचे सामायिकरण करण्यास मुख्यमंत्र्यांची नाखुषी दर्शविली, अन्यथा भाजप सरकार पूर्णपणे उघडे पडले असते असे श्री. कामत यांनी म्हटले आहे.
आम्ही पहिल्या दिवसापासून सांगत आलोय की, भाजपा सरकारने गोव्याची जीवनवाहिनी असलेली आई म्हादई राजकीय लाभासाठी कर्नाटकला विकून टाकलेली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हादई प्रश्नी गोवा सरकारने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधानांकडे नेणे आवश्यक आहे ही आमची मागणी आहे. परंतु, मुख्यमंत्र्यांनी ते नेहमीच टाळले आहे.
आता नाही तर कधीच नाही हे मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात घ्यावे व आत्ताच कृती करायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकाच्या दंडलेशाहीची कल्पना द्यावी अन्यथा गोव्यासाठी ही केस हरवलेली असेल हे नाकारता येत नाही असे श्री. कामत यांनी म्हटले आहे.
