कर्नाटकने पूर्ण म्हादईचेच पाणी वळवून सद्यातरी गोव्याला अडचणीत आणले आहे. म्हादई संदर्भातील जे व्हीडिओ सद्या पुढे आलेले आहेत, ते पाहता म्हादईच्या संदर्भात गोव्याची बाजू बरीच लंगडी झालेली आहे. आत्ता सर्व काही अवमान याचिकेवर अवलंबून आहे.
म्हादईबाबत पाणी तंटा न्यायप्रविष्ठ असताना, कर्नाटकने बेधडकपणे म्हादईचे पाणी वळविल्याने गोव्याची बाजू सद्या तरी लंगडी बनली आहे. म्हादईचे पाणी वळविण्यात आल्याने गोवा सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका सादर केली. या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतरच पुढील कृती होणार आहे. तोपर्यंत म्हादईचे पाणी मलप्रभेला जाऊन मिळणार आहे.
म्हादईच्या प्रश्नावरून गोव्यात सद्या वातावरण तापू लागलेले आहे. विरोधकांकडून सरकारवर आरोप होत आहेत तर सरकार विरोधकांवर प्रत्यारोप करीत आहे. पण, आज आरोप-प्रत्यारोप करण्याऐवजी म्हादई प्रश्नी सर्वांनी एकदिलाने लढा देण्याची गरज आहे. सर्व राजकीय पक्ष तसेच पर्यावरणप्रेमी, म्हादईच्या लढय़ातील कार्यकर्ते यांनी एकत्र येऊन कृती करणे आवश्यक आहे. पण, दुर्दैवाने तसे होताना आढळून येत नाही.
गोवा सरकार गाफिल राहिल्याने, कर्नाटकाने म्हादईचा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ असतानादेखील बेधडकपणे म्हादईचे पाणी वळविले. त्यामुळे गोव्याकडे येणारा म्हादईचे प्रवाह आज मलप्रभेकडे जाऊ लागला आहे. म्हादई पाणी भर पावसाळय़ात आटू लागल्याने, म्हादई गोव्याच्या हातातून निसटल्याचे संकेत अनेकांना मिळाले आहेत. सरकारने आपल्या अवमान याचिकेत कर्नाटकने म्हादईचे पाणी कुठे व कसे वळविले गेले याविषयींची छायाचित्रे व व्हीडिओ तसेच अन्य पुरावे सादर केल्याचे मुख्यमंत्री सांगतात. त्यामुळे सरकारनेसुद्धा म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळविल्याचे अधिकृतरित्या मान्य केले आहे.
केंद्रात तसेच गोव्यात व कर्नाटकात भाजपचे सरकार आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने म्हादईचे पाणी वळविण्यात आल्याने हस्तक्षेप करणे आवश्यक होते. मात्र, केंद्र सरकारने म्हादईचा प्रश्न गोव्याच्या दृष्टिकोनातून गांभीर्याने घेतलेला नाही हे स्पष्ट आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर गोवा भेटीवर आले असता, त्यांनी या विषयावर कोणतेच भाष्य करण्याचे टाळले. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सांगून, त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. तर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना कर्नाटकने कसे काय पाणी वळविले. त्यांना केंद्र सरकारने का खडसावले नाही असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. केंद्र सरकारचे कर्नाटकाच्या बाजूने झुकते माप आहे का असा सवालही उपस्थित झालेला आहे.
केंद्रात गोव्याच्या तुलनेत कर्नाटकाचे वजन नक्कीच भारी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारसुद्धा म्हादई प्रश्नी केंद्राच्या बाजूने झुकते माप देत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. मनोहर पर्रीकर असताना केंद्रात त्यांच्या शब्दाला मान व आदर होता. केंद्रातील नेते त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत होते. त्यामुळे गोव्याने केंद्र सरकारच्या माध्यमांतून अनेक प्रकल्प गोव्यात आणले. पर्रीकर असते तर कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळविण्याचे धाडस केले असते का असा सवालही आता उपस्थित होऊ लागला आहे. म्हादई पाणी तंटा लवादाने कर्नाटकला पिण्यासाठी म्हादईचे पाणी वापरण्यास मान्यता दिलेली आहे. पण, कर्नाटकने पूर्ण म्हादईचेच पाणी वळवून सद्या तरी गोव्याला अडचणीत आणले आहे. म्हादई संदर्भातील जे व्हीडिओ सद्या पुढे आलेले आहेत, ते पाहता म्हादईच्या संदर्भात गोव्याची बाजू बरीच लंगडी झालेली आहे. आत्ता सर्व काही अवमान याचिकेवर अवलंबून आहे.
विरोधकांनी म्हादईच्या प्रश्नावर विधानसभेचे एक दिवसाचे खास अधिवेशन घ्यावे अशी मागणी केली होती. पण, राज्य सरकारने या मागणीला प्रतिसाद दिला नाही. म्हादई प्रश्नावर श्वेतपत्रिका जारी करावी अशी मागणीदेखील विरोधकांनी केली आहे. पण, सरकार विरोधकांची ही सुद्धा मागणी पूर्ण करणार नाही. कारण, श्वेतपत्रिका जारी केल्यास, सरकारला म्हादई संदर्भातील संपूर्ण तपशील द्यावा लागणार, तो देणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर दगड मारून घेण्याचा प्रकार ठरणार आहे.
आज गोव्यात राजकारण्यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यास प्रारंभ केलेला आहे. त्यातून काहीच साध्य होणार नाही. आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा सर्वांनी एकत्र येऊन ठोस भूमिका घेण्याची वेळ आलेली आहे. त्यासाठी कुणीतरी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. अन्यथा विधानसभा निवडणुका नजरेसमोर ठेऊन आरोप-प्रत्यारोप करीत राहिलात तर कर्नाटकने जे काही केलेले आहे ते त्याच्या पथ्यावर पडणार आहे.
आज म्हादईच्या लढय़ासाठी सक्षम नेतृत्वाची गरज आहे. गरज पडल्यास सर्व आमदार तसेच खासदारांनी राजीनामा देण्याची तयारी ठेऊन केंद्रावर दबाव टाकावा. तसे झाल्यास केंद्र सरकार गोव्याकडे गांभीर्याने पाहणार, अन्यथा आज जी परिस्थिती आहे तशीच यापुढे देखील कायम राहणार. म्हादईसाठी आम्ही खुर्चीचा त्याग करू शकतो हे दाखवून देण्याची वेळ आत्ता आलेली आहे. म्हादई आपल्या ‘आई’ समान म्हणून सांगणे व प्रत्यक्षात कृती करणे यात नक्कीच फरक आहे. आज पर्रीकरांच्या तुलनेचा नेता गोव्यात भाजपकडे नाही. त्यामुळे म्हादईच्या विषयावरून कसोटी लागणार ती राज्य सरकारची.
कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळविले हे सत्य आत्ता लपून राहिलेले नाही आणि एकदा वळविण्यात आले पाणी सहसा कर्नाटक पुन्हा गोव्याकडे पाठविणार नाही. उद्या सर्वोच्च न्यायालयाने जरी अवमान याचिकेची दखल घेऊन वळविण्यात आलेले पाणी पुन्हा गोव्याकडे सोडावे असा आदेश दिला तरी कर्नाटक या आदेशाचे कितपत पालन करणार हा प्रश्नच आहे.
