पीडित शेतकरी संघर्ष समितीचा निर्धार : काम थांबविण्यास जिल्हाधिकाऱयांचा नकार
प्रतिनिधी /पणजी
मोपा लिंक रोडसाठी ज्या प्रकारे सरकारने आपली सर्व यंत्रणा कामाला लावली आहे आणि जिल्हाधिकारीसुद्धा कायद्याची ढाल वापरून काम बंद करण्यास नकार देत आहेत, ते पाहता या प्रश्नी आता न्यायालयीन लढा देण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही, असा निर्धार मोपा पीडित शेतकरी संघर्ष समितीने केला आहे.
मोपा लिंक रोडवरून आक्रमक झालेल्या शेतकऱयांनी बुधवारी पणजीत उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी अजित रॉय यांची भेट घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना वारखंड नागझरचे सरपंच संजय तुळसकर यांनी वरील माहिती दिली. त्यावेळी ऍड. प्रसाद शहापूरकर, ऍड. जितेंद्र गावकर आदींची उपस्थिती होती.
स्थानिक पंचायतीचाही विरोध
मोपा विमानतळ प्रकल्प हा आता स्थानिकांसाठी वरदान ठरण्यापेक्षा शाप ठरू लागला आहे. या प्रकल्पासाठी शेतकऱयांनी जमिनी दिल्या. त्यावेळी लिंक रोडबद्दल त्यांना काहीच सांगण्यात आले नव्हते. आता अचानक या रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आले असून स्थानिक ग्रामपंचायतीने विरोध केलेला असतानाही प्रशासनाकडून पंचायतीच्या निर्णयाचासुद्धा आदर करण्यात येत नाही, असा आरोप तुळसकर यांनी केला.
दरम्यान, तत्पूर्वी झालेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी रॉय यांनी या शिष्टमंडळाचे कोणतेही म्हणणे ऐकून न घेता लिंक रोडचे काम कायद्याच्या चौकटीनुसार सुरू असल्याचा दावा केला. त्यामुळे शेतकऱयांनी आंदोलन करू नये, असे बजावले, अशी माहिती तुळसकर यांनी दिली.
काजू, आंबे बागायतीची नुकसानी
सदर काम त्वरित बंद करावे यासाठी स्थानिक ग्रामपंचायतीने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. परंतु त्या नोटीसीला न जुमानता पोलीस बळाचा वापर करून काम सुरू ठेवले आहे. बेसुमार झाडांची बळजबरीने कत्तल करण्यात येत आहे. कोणत्या शेतकऱयाची किती झाडे तोडण्यात आली ते सुद्धा समजणे कठीण बनले आहे. परिणामी हातातोंडाशी आलेल्या काजू, आंबे आदी पिकांवरही संक्रांत आली आहे. निदान यंदाच्या हंगामातील उत्पन्न तरी आपणाला मिळावे, अशी कळकळीची विनंती शेतकऱयांनी केली. तरीही लिंक रोडच्या नावाखाली शेतकऱयांच्या डोळ्यांदेखत या झाडांची कत्तल करण्यात येत आहे, अशी कैफियत यावेळी मांडण्यात आली.
अनेक दिवसांपासून आंदोलन
गेल्या अनेक दिवसांपासून या लिंक रोड विरोधात स्थानिक शेतकऱयांनी आंदोलन करून ते काम बंद पाडण्याचे प्रयत्न केले होते. परंतु सरकार पोलीस बळाचा वापर करून त्यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्याचे प्रयत्न करत आहे. त्यातूनच कालपर्यंत पोलीस संरक्षणात येथे मोठय़ा प्रमाणात वनसंहार आणि डोंगर सपाटीकरण चालले होते, असा दावा सदर मोपा पीडित शेतकरी संघर्ष समितीने केला आहे.
आता अखेरचा उपाय म्हणून या प्रकल्पाविरोधात न्यायालयीन लढा उभारण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे, असे सांगण्यात आले. ही दंडेलशाही पाहता या सरकारने स्थानिक शेतकऱयांना उद्ध्वस्थ करण्याची जशी काही सुपारीच घेतली आहे की काय? असेच चित्र येथे निर्माण झाले आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
