नवी दिल्ली/प्रतिनिधी
पेगॅसस प्रकरणावरून विरोधक चांगलेच आक्रमक झालेले पाहायला मिळत आहेत. आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. गेल्या आठवड्यात दोन वेळा तर, बुधवारी कॉन्स्टिट्युशन क्लबमध्ये १५ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची विविध मुद्द्यांवर एकजुटीसाठी बैठक झाली. या बैठकीत सरकारला पेगॅसस प्रकरणावरून घेरण्याविषयी चर्चा झाली. दरम्यान, याप्रकणामुळे संसदेचे कामकाज वारंवार तहकूब होत राहिले. दरम्यान, ‘पेगॅसस’च्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये गुरुवारीही तोडगा निघाला नाही. विरोधकांनी केंद्रावरील दबाव वाढवण्यासाठी शुक्रवारी सकाळी दहा वाजता बैठक बोलावली असून त्यात काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधीही सहभागी होणार आहेत. त्याआधी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधत याविषयी भाष्य केलं आहे. यावेळी त्यांनी सरकारवर खोचक टीका केली आहे.
“विरोधी पक्ष पेगॅसस विषयावरती १२ ते १३ दिवस संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चेची मागणी करत आहे. सरकार आता ऐकायला तयार नाही पण आता सर्वोच्च न्यायालय सांगत आहे की हा विषय गंभीर आहे तर चौकशी करणे गरजेचे आहे. विषय गंभीर आहे की नाही हे संसदेत चर्चा झाल्याशिवाय कसे कळणार. विरोधी पक्षाकडे काय माहिती आहे, सरकारकडे काय माहिती आहे. त्यानंतर हा विषय किती गंभीर आहे हे लक्षात येईल. याच्यावर आपल्याला निष्कर्ष काढता येईल पण सरकार सर्वोच्च न्यायलयाचंही ऐकत नसेल तर हे सरकार देशातले लोकशाहीचे चार स्तंभ मोडीत काढण्याच्या तयारीत आहे.
दरम्यान संसद, न्यायालय, प्रशासन आणि माध्यमं कोणाच्याही संदर्भात सरकारची भूमिका ही प्रामाणिकपणाची नाही. जर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकार ऐकालयला तयार नसेल तर, सर्वोच्च न्यायालय आमच्या खिशात आहे या भूमिकेत सरकार आहे. पेगॅससचा विषय गंभीर आहे हे जर सर्वोच्च न्यायालय म्हणत असेल तर अजून आम्ही न्यायासाठी कोणत्या दारात जायचं, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
