ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
अमली पदार्थांच्या व्यापारावर नियंत्रण आणि जप्ती करणाऱ्या कठोर कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार मोदी सरकारकडून सुरू आहे. ज्या व्यक्तीकडे नशेसाठी कमी प्रमाणातील ड्रग्ज सापडेल, तो पहिल्यांदा गुन्हा मानला जाणार नाही. त्याला 30 दिवसांसाठी व्यसनमुक्ती केंद्रात पाठविले जाऊ शकते. तसेच डी ऍडिक्शन प्रोग्रॅममध्ये भाग घेणे त्याला बंधनकारक असणार आहे.
नुकतीच एनडीपीएस कायद्याचे नियमन करणाऱ्या वित्त मंत्रालयाने यासंदर्भात बैठक घेतली. सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाव्यतिरिक्त आरोग्य मंत्रालयही ड्रग्जच्या समस्येने त्रस्त आहे. सामाजिक न्याय मंत्रालयाने असे सुचवले आहे की अल्प प्रमाणात अमली पदार्थांसह पकडलेले लोक गुन्हेगार मानले जावू नये. अशा लोकांना तुरूंग किंवा दंडाऐवजी 30 दिवसांसाठी व्यसनमुक्ती केंद्रात पाठविले जाऊ शकते. तसेच त्याला डी ऍडिक्शन प्रोग्रॅममध्ये भाग घेणे बंधनकारक करावे सुचवण्यात आले आहे. सध्या, एनडीपीएस कायद्याच्या कलम 27 नुसार, अमली पदार्थांच्या वापरास 10,000 रुपयांपर्यंत दंड किंवा सहा महिने कारावास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
या बैठकीला मंत्रालयाच्या विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. त्यांच्याकडून कायद्यातील बदलासंदर्भात वेगवेगळे मुद्दे या बैठकीत मांडण्यात आले. लवकरच यासंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
