महामार्गालगतच्या हजारो चौ. मी. जमिनीतील खारफुटी करपली : रासायनिक द्रव्याचा वापर झाल्याचा संशय,शेकडो जलचर, उभयचरांचा अधिवास संपुष्टात
प्रतिनिधी /पणजी
पणजी-मडगाव चौपदरी महामार्ग पूर्णत्वास सुद्धा आलेला नाही, तोच जमिनी गिळंकृत करणाऱया गिधाडांनी या पट्टय़ातील खुल्या भूपठारांवर वक्रदृष्टी फिरविली आहे. त्यातून राज्याच्या इतिहासातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा वनसंहार ठरावा, असे कृत्य घडले असून या महामार्गालगतच्या मेरशी भागात लाखो खारफुटी झाडांचा अक्षरशः विनाश करून टाकल्याचे समोर आले आहे. या क्रूर संहारातून शेकडो जलचरही नष्ट झाले असून असंख्य उभयचर व पशुपक्षांचा अधिवासही संपुष्टात आला आहे.
जमिनी गिळंकृत करण्यासाठी वखवखलेली ही गिधाडे एखादी खुली जागा दिसताक्षणी तेथे घिरटय़ा घालू लागतात. अशी एखादी जागा सरकारी, खाजगी, राखीव, वनक्षेत्र, पाणथळ की दलदल याचीसुद्धा कोणतीही शहानिशा न करता बळकावण्याचे प्रयत्न सुरू होतात. त्यातून खारफुटीसारखे क्षेत्रही सुटत नाही याचा प्रत्यय मेरशीतील विनाशातून आला आहे.
मेरशी-बांबोळी महामार्गालगत अंदाजे पाऊण लाख चौ. मी. जमिनीतील खारफुटी (कांदळवन) झाडे अक्षरशः करपवून टाकण्यात आली आहेत. त्यासाठी विशिष्ट रासायनिक द्रव्याचा वापर करण्यात आला असून झाडांच्या मुळात पाण्यात दिसणाऱया तवंगावरून प्रथमदर्शनी तरी तसेच वाटत आहे.
जलचर, उभयचरांचा अधिवास संपुष्टात
अशा खारफुटी जमिनीत खास करून काळुंदर, बाणशिरें, हार्विळ, शेतकां, पालू, चणक, शेवटे, मुड्डोशी, तामसो, गोब्रो, रावस, तोणकी, सांगट, मोतयाळीं, यासारखे कैक प्रकारचे मासे सापडतात. त्याशिवाय मगर, अजगर, यासारखे उभयचर तसेच गिधाडे, बगळे अशा विविध प्रकारच्या पक्षांचा अधिवासही असतो. सदर खारफुटीच्या संहारासाठी एखाद्या रासायनिक पदार्थांचा वापर करण्यात आल्यामुळे त्या सर्वांचा अधिवास संपुष्टात आला आहे.
अधिकारी, लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष कसे?
आश्चर्यकारक प्रकार म्हणजे वनखाते, नगरनियोजन खाते, मामलेदार, तसेच स्थानिक पंचायत, जिल्हा पंचायत, आमदार यांसारख्या लोकप्रतिनिधींच्या नजरेतून आजपर्यंत हा प्रकार कसा सुटला, याबद्दल उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. त्यामुळे संबंधितांवर आता कोणती कारवाई होते याकडे पर्यावरणप्रेमींच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत.
एरव्ही एखाद्या सामान्य व्यक्तीने इंचभरसुद्धा जमिनीत हस्तक्षेप केल्यास तलाठय़ापासून पोलिसांपर्यंत सर्व संबंधित त्याच्याभोवती कायद्याचे फास आवळण्यासाठी तत्परतेने धाव घेतात, त्याच यंत्रणा आता खारफुटीसारख्या संरक्षित वनसंपत्तीच्या झालेल्या विनाशाकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करून त्यांना अभय कसे देतात, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
झाडांच्या कत्तलीऐवजी विषप्रयोगाची भन्नाट शक्कल
रासायनिक द्रव्य टाकून खारफुटीचा संहार करण्याचे हे दुष्कृत्य सुमारे चार महिन्यांपूर्वी करण्यात आले असून त्याचे परिणाम आता दिसून आले आहेत. खारफुटीची थेट कत्तल केल्यास सर्वांच्या नजरेत तो प्रकार येण्याची भीती असते. कायद्याच्या कचाटय़ातही सापडण्याची शक्यता असते. हे सर्व टाळण्यासाठी दुष्कृत्य करणाऱयांनी भन्नाट शक्कल लढवत विषप्रयोगाद्वारे संहाराचे तंत्र अवलंबल्याचे दिसून आले आहे. त्यातून सदर झाडे नैसर्गिकरित्या करपल्याचे भासविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असावा, असा संशय एका पर्यावरणप्रेमीने व्यक्त केला आहे. अशाप्रकारे उपलब्ध झालेली जमीन काही वर्षांनंतर सपाट करून तेथे काँक्रिट जंगल उभारण्याचे प्रयत्नही होऊ शकतात, असेही पर्यावरणप्रेमी म्हणाला. या वृक्षसंहारामुळे सध्या या भागात अत्यंत विदारक व भकास असे चित्र निर्माण झाले असून प्राणवायु देणाऱया झाडांचा झालेला संहार पाहून लोक हळहळ व्यक्त करत आहेत.
खारफुटीची कत्तल, वाघाची हत्या : समान शिक्षा
खारफुटीचे एखादे झाड कापताना आढळल्यास अजामीनपात्र गुन्हा नोंद होऊ शकतो. तसेच वन संरक्षण कायद्यात सांगितलेली कठोरातील कठोर शिक्षाही होऊ शकते. खारफुटीची कत्तल आणि वाघाची हत्या समान मानली जात असून त्यामुळे किमान 10 वर्षांचा सश्रम कारावास होऊ शकतो. एवढेच नव्हे तर खारफुटीच्या कत्तलीमुळे झालेली पर्यावरणाची हानी भरून काढण्यासाठी दंड तर होतोच, सदर दंड वसूल होई पर्यंत सश्रम कारावास होऊ शकतो.
भारतीय संविधानात बदल करुन कायदे
जगभरातील खारफुची झाडे वाचविण्यासाठी स्टॉकहोम येथे जागतिक बैठक झाली व खारफुटीचे संरक्षण हा मुलभूत अधिकार म्हणून भारतीय संविधानात बदल करावा लागला. कलम 48 (ए) व 51 (ए) अशी नवी कलमे जोडावी लागली. त्यामुळे जलकायदा, वायुकायदा आणि वनसंरक्षण कायदा असे तीन नवीन कायदे तयार झाले. त्यात कठोरातील कठोर शिक्षा सांगितली आहे.
खारफुटीच्या सरंक्षणास अनेक कडक कायदे
पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 नुसार खारफुटीच्या कत्तलीस अथवा खारफुटीची झाडे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्यास 10 हजार रुपये दंड आणि तीन वर्षांचा कारावास होऊ शकतो. या कायद्या व्यतिरिक्त प्रायव्हेट फॉरेस्ट ऍक्ट 1975, वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट 1972, फेलिंग ऑफ ट्रीज (रेग्युलेशन) ऍक्ट 1964, कोस्टल झोन रेग्युलेशन ऍक्ट 1991 हे कायदेही लागू होतात व या प्रत्येक कायद्यात वेगवेगळी शिक्षा सांगितली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी एका जनहित याचिकेत निवाडा देताना खारफुटीच्या झाडांपासून 50 मीटर अंतरावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम येऊ शकत नाही, असाही आदेश दिला आहे. 2005 साली दिलेल्या या आदेशाला कायद्याचे स्वरूप मिळाले असून खारफुटीच्या जंगलापासून 50 मीटरच्या आत दिलेला बांधकाम परवाना रद्द होऊ शकतो व कायदेशीर बांधकामही पाडले जाऊ शकते.
