नवी दिल्ली : भारतीय सुरक्षा दलांनी विदेशातून कार्बाइन आयात करण्याची योजना आखली होती, परंतु त्यात यश येत नसल्याचे चित्र आहे. अशा स्थितीत सुरक्षा दलांनी ‘मेड इन इंडिया’ कार्बाइन खरेदी करण्याचा विचार चालविला आहे. चीनसोबतच्या सीमेवर सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अनिवार्य गरज पूर्ण करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
कार्बाइन हे भूदलाचे शस्त्र असून ज्याचा वापर नजीक आलेल्या शत्रूवर वार करण्यासाठी केला जातो. भारतीय सैन्य अनेक वर्षांपासून कार्बाइनच्या शोधात आहे. ऑर्डनेन्स फॅक्टरी बोर्डाच्या (ओएफबी) पश्चिम बंगालच्या इशापूर प्रकल्पात तयार कार्बाइनचा सशस्त्र दलांसमोर प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. तिन्ही सशस्त्र दलांकडून शस्त्र खरेदीचा व्यवहार करणाऱया अधिकाऱयांनी काही दिवसांपूर्वी या कार्बाइनची चाचणी करण्यात आली होती.
दोन वर्षांपासून प्रस्ताव प्रलंबित
फारच कमी देश कार्बाइनची निर्यात करतात आणि तेही अत्यंत कमी प्रमाणात. अशा स्थितीत भारतीय सशस्त्र दलांची आयातीची योजना पूर्णत्वास जाताना दिसून येत नव्हती. विदेशातून कार्बाइन आयात करण्याचा मुद्दा सुमारे 2 वर्षांपासून ताटकळत होता. हा प्रस्ताव मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातच संरक्षण अधिग्रहण परिषदेसमोर गेला होता. परंतु आतापर्यंत त्याला मंजुरी मिळू शकलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर भारतातच तयार करण्यात आलेल्या कार्बाइनचा त्यांच्यासमोर प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
3.5 लाख कार्बाइनची गरज
सद्यकाळात सैन्य, नौदल आणि वायुदलाला सुमारे 3.5 लाख कार्बाइनची गरज आहे, परंतु त्यांनी तातडीने विदेशातून 94,000 शस्त्रास्त्रs मागविण्याचा विचार चालविला होता. मेड इन इंडिया कार्बाइनला सशस्त्र दलांची पसंती मिळाल्यास कठिण चाचण्यांमधून जात मर्यादित प्रमाणात ही कार्बाइन्स संरक्षण दलांना पुरविण्यात येणार आहेत.
सीग सॉउर रायफल्सचीही खरेदी
सीक्यूबी कार्बाइन्सच्या खरेदीचा प्रस्ताव 2008 पासूनच अंमलात येऊ शकलेला नाही. ओएफबीच्या कार्बाइन खरेदी करण्यात आल्यास त्या त्वरित चीन सीमेवर तैनात तुकडय़ांना दिल्या जाणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने अलिकडेच सीग सॉउर रायफल्सच्या खरेदीला हिरवा झेंडा दाखविला आहे. ही रायफल्स देखील पूर्व लडाखमध्ये चिनी सैनिकांच्या विरोधात तैनात भारतीय सैनिकांना देण्यात येणार आहेत.
