प्रतिनिधी/ मुंबई :
सातारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जलसंपदा विभागाची कृष्णानगर परिसरातील 64 एकर जागा देण्यात यावी, त्याबदल्यात जिल्हाधिकाऱयांच्या ताब्यातील खावली गावातील 70 एकर शासकीय जमीन जलसंपदा विभागाला हस्तांतरित करण्यात यावी, असा निर्णय गुरुवारी विधानपरिषद सभापतींच्या दालनात आयोजित विशेष बैठकीत घेण्यात आला. वैद्यकीय महाविद्यालय ही सातारावासियांची गरज असल्याने त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, मात्र इमारतीचे बांधकाम हे कलात्मक, दर्जेदार, पुढील शंभर वर्षांचा विचार करुन करण्यात यावे. तोपर्यंत, उपलब्ध आरोग्य यंत्रणेचा उपयोग करुन पुढील शैक्षणिक वर्षापासून जिह्यात वैद्यकीय महाविद्यालयाचे कामकाज सुरु व्हावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांमुळे सातारवासियांची वैद्यकीय महाविद्यालयाची इच्छा पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत, विधानभवनातील त्यांच्या दालनात सातारा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या उभारणीसंदर्भातील बैठक पार पडली. बैठकीला जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, सहकारमंत्री तथा साताऱयाचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, खासदार श्रीनिवास पाटील (व्हीसीद्वारे), आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार मकरंद पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, वित्त, वैद्यकिय शिक्षण, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आदींसह सातारचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह (व्हीसीद्वारे) उपस्थित होते.
सातारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होता. जानेवारी 2012 मध्ये सातायासाठी 419 कोटी खर्चाचे, 100 खाटांचे वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्न 500 खाटांचे रुग्णालय मंजूर होऊनही पुढील कार्यवाही झाली नाही. सातारा शहरवासियांची गरज लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भातील प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला, त्यानुसार विधान परिषद सभापतींच्या दालनात आज बैठक झाली. बैठकीत, शहरालगतची कृष्णनगर येथील जलसंपदा विभागाची 64 एकर जागा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला देण्याचा निर्णय झाला. बदल्यात जिल्हाधिकायांच्या ताब्यातील खावली गावातील 70 एकर शासकीय जागा जलसंपदा विभागाला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव उद्या (3 जुलै) नियामक मंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे. तिथं मंजूर झाल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही त्यास मान्यता घेण्यात येणार आहे. यामुळे हा प्रश्न आता निकाली निघाला आहे.
