विद्यार्थ्यांना अनुकूल : परीक्षा जुलैच्या आठवडय़ात होण्याची शक्यता
प्रतिनिधी /बेंगळूर
कर्नाटकाने कावेरी नदीवर तामिळनाडूच्या सीमेलगत मेकेदाटू येथे जलाशय बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) चेन्नईतील दक्षिण पीठाने प्रस्तावित मेकेदाटू जलाशयाच्या परिसराची पाहणी करण्यासाठी समिती नेमण्याचा आदेश दिला होता. याविरोधात कर्नाटकाने दाखल केलेल्या याचिकेची राष्ट्रीय हरित लवादाच्या मुख्य पीठाने दखल घेतली असून समिती नेमण्यासंदर्भात दक्षिण पीठाने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
कर्नाटक सरकार मेकेदाटूजवळ कावेरी नदीवर बेकायदेशीरपणे जलाशय निर्माण करीत असल्याचे वृत्त तामिळनाडूतील वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. याच्या आधारे हरित लवादाच्या चेन्नईतील दक्षिण पीठाने तक्रार नोंदवून घेतली होती. तसेच मेकेदाटू परिसराची पाहणी करण्यासाठी संयुक्त समिती नेमण्यासंबंधी 21 मे 2021 रोजी आदेश दिला होता. याला आक्षेप घेत कर्नाटकाने हरित लवादाच्या मुख्य पीठाकडे याचिका दाखल केली होती. राज्याच्या वतीने ऍडव्होकेट जनरल प्रभूलिंग नावदगी यांनी एनजीटीसमोर चेन्नईतील दक्षिण पीठाला स्वयंपेरणेने तक्रार दाखल करून घेता येत नाही, असा युक्तीवाद केला. दरम्यान, हरित लवादाच्या मुख्य पीठाचे न्यायाधीश आदर्शकुमार गोयल यांनी चेन्नईतील पीठाने समिती नेमण्यासंबंधी दिलेल्या आदेशला स्थगिती दिली आहे.
तामिळनाडूने मेकेदाटू जलाशय निर्मितीला स्थगिती देण्याची मागणी करून अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर अद्याप सुनावणी बाकी आहे. शिवाय तामिळनाडूने केंद्र सरकारलाही पत्र पाठवून तक्रार केली आहे.
