मुंबईला तडाखा!

मुंबईत बुधवारी सकाळी सुरू झालेल्या मुसळधार पावसाने जोराचा तडाखा दिला. नालेसफाईचे महापालिकेचे दावे फोल ठरले. एका तासात 60 मिलिमीटर पाऊस कोसळल्यानंतर मुंबईचे दुसरे काय होणार? दरवषी मुंबई महापालिका नालेसफाईची घोषणा करते. यंदा त्यातून सव्वातीन लाख मेट्रिक टन गाळ काढण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. सात बेटांवर भराव टाकून उभ्या केलेल्या शहराची एक आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून ओळख असली तरी एका शहरावर किती शहरे उभी करायची. सामान्य माणसाला श्वास घ्यायला तरी वाव मिळेल की नाही, अशा अनेक शंका आता शहराबाबत निर्माण झाल्या आहेत. प्रत्येक वषी पहिल्या पावसाळय़ात मुंबई तुंबते आणि पुन्हा तीच ती टीका होऊ लागते. मुंबईतील काही ठिकाणांवर तुंबलेले पाणी काही तासात मोकळे करून रस्ते खुले करण्याची यंत्रणा महापालिकेने बसवली. त्याचा फायदा गेल्या वषी झाला. यंदाही महापौर आणि महापालिकेचे आयुक्त तसा दावा करत असले तरीही आपत्कालीन स्थितीत या यंत्रणेची मर्यादाही  दिसून आली आहे. विरोधी पक्षाने याप्रकरणी ठेकेदार आणि सत्ताधारी यांच्यातील संगनमतावर आरोप केले आहेत. पण या आरोप-प्रत्यारोपाला तुंबलेल्या पाण्यातून वाट काढणाऱया नागरिकांनी किती काळ सहन करावे हाच खरा प्रश्न आहे. तरी यंदाच्या वषी शासकीय कार्यालय आणि शाळांना सार्वजनिक सुट्टी द्यायची सरकारला गरज भासली नाही. मुळातच मंत्रालय कमी लोकांवर काम करते आणि शाळा अद्याप सुरू झाल्या नसल्याने तसा एक फतवा काढण्याची गरज पडणार नाही. गेल्या दीड दशकांपासून मुंबई तुंबण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. नद्यांचे पात्र कमी करत त्यावर अतिक्रमण करत अनेक नद्या या नकाशावरून नष्ट करण्यात आल्या. त्या आता केवळ कल्पनेतच आहेत. ठिकठिकाणची तळी मुजवण्यात आली. जेव्हा केव्हा अतिवृष्टी होते तेव्हा पाणी आपला मार्ग शोधू लागते. तेव्हा समाज अस्वस्थ होतो. मुंबईची समस्या ही केवळ आजचीच नव्हे. उपनगरे मुंबईत समाविष्ट झाली तेव्हाही या समस्या भेडसावत होत्या. मात्र त्यावेळी त्याकडे करण्यात आलेले दुर्लक्ष आज एक गंभीर समस्या बनले आहे. मिठी नदीचे पात्र छोटे करण्याचे पाप 26/7 च्या निमित्ताने मुंबईला भोगावे लागले. मोठमोठे नेते आणि अभिनेते सुद्धा आपले घर सोडून इतरत्र राहायला गेले. कित्येक लोकांच्या जीवनात ती शेवटची रात्र ठरली. पण त्यातूनही काही बोध घेतल्याचे दिसत नाही. दोन वर्षांपूर्वी पुणे शहरातसुद्धा अशाच पद्धतीने ओढय़ांवर केलेल्या अतिक्रमणाचा फटका बसून अनेकांच्या घरात पाणी घुसले. तेथेही अनेक वाहने पाण्याबरोबर धावताना दिसून आली. मुंबईत राबवण्यात आलेले हे प्रयोग राज्यभरात सर्वत्रच राबवले गेले. 2019 साली महाराष्ट्रात सांगली आणि कोल्हापूर जिह्यात आलेल्या प्रलयकारी महापुरास त्या भागातील बिल्डर लॉबी कारणीभूत आहे असा आरोप पूर्वीच्या सरकारमधील पाटबंधारे खात्याच्या मंत्र्यांनी केला होता. त्यासाठी त्यांनी सोबत पुरावेही आणले होते. नदीच्या जवळ असलेल्या ओतात आणि मुक्त संचार क्षेत्रात झालेल्या अतिक्रमणांमुळे महापुराची तीव्रता वाढीस लागली. त्याचे दृश्य परिणाम किती गंभीर आहेत याचा कधीही बिल्डर लॉबीला किंवा विकासकांना विचारच आला नाही. आपल्या स्वतःपुरती नदी हटली आणि आपला फायदा झाला म्हणजे सगळे व्यवहार पूर्ण झाले या वृत्तीने मुंबईचे आणि इतर शहरांमध्येही नुकसान झाले आहे. नैसर्गिक जलस्रोतांचा मार्ग अडवून धरणाऱया मंडळींवर कारवाई करणे ही फार मोठी बाब ठरण्याची गरज नाही. ज्या इंग्रजांनी या मुंबईची निर्मिती केली त्यांनी त्यांच्या काळात नकाशे काढून आणि शहरातील प्रत्येक बाबींचे तपशील नोंदवून ठेवले आहेत. त्या नकाशांवर, आणि अन्य दस्तऐवजांमध्ये नैसर्गिक जलस्रोतांचा उल्लेख नसेल असे होऊ शकत नाही. ते ज्यांनी नष्ट केले त्यांच्या इमारती जागेवरून हटलेल्या नाहीत. त्यामुळे अशा मंडळींवर कारवाई केल्याशिवाय हे प्रकार थांबणार नाहीत असे सामान्यजनांचे मत असते. मात्र सत्ता आणि विरोधाचा खेळ खेळणारे आपापल्या बगलेत शहर विद्रूप करणारे असे अनेक बिल्डर वागवत असतात. त्यांनी आपला व्यवसाय करावा. मात्र त्यासाठी पर्यावरणाशी खेळ करू नये, अशी प्रत्येक सरकारची स्पष्ट भावना असली पाहिजे. मात्र आताच्या काळात प्रत्येक राज्यकर्ता अशा मंडळींना पंखाखाली घेण्यातच धन्यता मानतो आणि मग असे प्रश्नही तुंबत राहतात. मुंबईत वाढलेल्या झोपडपट्टय़ा या अशाच जागांवर आणि नद्यांच्या क्षेत्रात वाढलेल्या आहेत. त्या अशाच वाढत राहिल्या तर कितीही पुनर्वसन योजना आणल्या तरी या शहरावरील भार कमी होणार नाही. गेल्या तीन-चार वर्षातील मुंबईच्या पावसाचा विचार केला तर अतिवृष्टी होण्याचे प्रकार सातत्याने घडत आहेत आणि महापालिका प्रशासनाकडे ‘अतिवृष्टी होती, एका तासात अमुक इतका पाऊस पडला’ या खेरीज दुसरा खुलासा आढळत नाही. मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी यावेळी नागरिकांना चार तासाहून अधिक काळ पाणी तुंबणार नाही असे आश्वासन दिले आहे. जेथून हे तुंबलेले पाणी समुद्राला मिळते त्याच मार्गाने समुद्राचे पाणी मुंबईत घुसण्याचा धोका असल्याने ते मार्ग बंद ठेवले जातात. त्यामुळे पाण्याच्या निचऱयाला वेळ लागतो. मात्र पूर्वीसारखे पाणी राहणार नाही, असे त्यांनी सांगितले आहे. हे उत्तर दिलासा देण्यास योग्य असले तरी अलीकडच्या काळात पाणी तुंबण्याची ठिकाणे वाढलेली आहेत याकडेही त्यांना दुर्लक्ष करता येणार नाही. प्रश्न फक्त मुंबई शहराचा नाही. महाराष्ट्राचे नागरीकरण प्रचंड वेगाने सुरू आहे. पुणे शहराची हद्द मुंबई शहरापेक्षा मोठी झाली आहे. पुण्यात सुद्धा हाच प्रश्न आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातील नद्यांच्या शहरांमध्ये सुद्धा ही समस्या गंभीर होऊ लागली आहे. ग्रामीण भागातील ओढय़ांवर सुद्धा अतिक्रमण होत आहेत. सरकारने या सर्वांचा गांभीर्याने विचार करून एक कठोर धोरण अमलात आणणे अतिशय गरजेचे आहे.