खटले मागे घेण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब
प्रतिनिधी / मिरज
२००९ साली मिरज दंगलीत गुन्हे दाखल असलेल्या राजकीय नेत्यांसह १०६ जणांना दंगलीच्या आरोपातून मुक्तता मिळाली आहे. शिवसेनेचे बजरंग पाटील, सुनिता मोरे, विकास सुर्यवंशी, राष्ट्रवादीचे मैनुद्दीन बागवान, अभिजीत हारगे यांच्यासह १०६ जणांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या शासनाच्या निर्णयावर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. पी. पोळ यांनी शिक्कामोर्तब करुन त्यांच्यावरील दंगलीचा खटला रद्द केला आहे.
मिरज दंगलीत पोलिस व नागरिकांवर दगडफेक करुन सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याबद्दल १०६ जणांवर दाखल खटला मागे घेण्याचा शासनाने निर्णय घेऊन न्यायालयाकडे याबाबत परवानगी मागितली होते. सत्र न्यायालयाने दाखल खटले मागे घेण्यास परवानगी देत १०६ जणांवरील आरोप रद्द केले. आरोपींनी केलेले विशिष्ट कृत्य व त्यांचा सहभाग स्पष्ट होत नाही. केवळ साक्षीच्या आधारावर आरोपी दोषी ठरवण्याची शक्यता नाही. रेकॉर्डवरील कागदपत्रे व पुरावे पुरेसे नाहीत. आरोपीवर खटला चालवल्याने सार्वजनिक शांततेस बाधा येइल म्हणून, खटला मागे घेऊन आरोपींना मुक्त करण्याची विनंती मान्य करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हंटले आहे. सरकार पक्षातर्फे जिल्हा सरकारी वकील अरविंद देशमुख यांनी काम पाहिले.मिरज दंगलीच्या गुन्ह्यात यापूर्वी माजी मंत्री चंद्रकांत पाटील, आ. सुरेश खाडे यांच्या माजी नगरसेवक मकरंद देशपांडे, नगरसेवक पांडुरंग कोरे यांची २०१७ साली मुक्तता करण्यांत आली आहे.
