कर्नाटक मुन्सिपल कायद्यात दुरुस्ती करणार : मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्यातील नगरपालिका आणि इतर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यकक्षेत मालमत्ता करवाढीसाठी मुभा देणारा कर्नाटक मुन्सिपल कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. बुधवारी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्या अध्यक्षतेखालील पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्नाटक मुन्सिपल कायद्यात दुरुस्ती झाल्यानंतर राज्यातील शहरी भागातील मालमत्तांचे कर वाढणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या मार्गसूचीनुसार करामध्ये वाढ करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे, अशी माहिती कायदा आणि संसदीय कामकाजमंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली. कायद्यात दुरुस्ती झाल्यानंतर रिकाम्या भूखंडांवरदेखील कर आकारणी होणार आहे. 1 हजार चौ. फुटांपर्यंतच्या भूखंडांसाठी मालमत्ता कर आकारणी केली जाणार नाही. 1 हजार चौ. फुटांपेक्षा अधिक विस्तीर्ण असणाऱया भूखंडांसाठी आकारण्यात येणाऱया करामध्ये 0.2 टक्क्यावरून 0.5 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे घरांच्या करामध्ये 1 टक्क्यावरून 1.5 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली जाणार आहे. यापूर्वी मालमत्ता कराचे प्रमाण त्या मालमत्तेच्या 50 टक्के किमतीवर आकारला जात होता. आता ते बाजूला ठेवून बाजारपेठेच्या किमतीच्या 25 टक्के आकारले जाणार आहे. तशी दुरुस्ती कायद्यात केली जाणार आहे, असे ते म्हणाले.
