प्रतिनिधी / कोल्हापूर
ग्रामीण भागात मायक्रो फ़ायनान्स कंपन्यांच्या कर्ज चक्रव्युहामध्ये अडकलेल्या महिलांना त्यामधून बाहेर काढणे तसेच महिलांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याकरिता जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट नियुक्त करण्यात आला आहे. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ही माहिती दिली. पुढील तीन महिन्यात किमान अंतरीम अहवाल सादर करण्याची सूचना मंत्री मुश्रीफ यांनी समितीला केली आहे.
निमा अरोरा यांच्या अभ्यास गटात भंडारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुनेश्वरी एस., श्रीमती वनमती सी (धुळे), इंदुराणी जाखर ( रत्नागिरी ) या सदस्यपदी आहेत. तर अमरावती येथील लक्ष्य प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा सुरेखा ठाकरे, राजगुरुनगर सहकारी बँकेच्या अध्यक्ष विजयाताई शिंदे, उस्मानाबाद लोकप्रतिष्ठानच्या सचिव डॉ. स्मिता अभय शहापुरकर, कोल्हापूर येथील स्वयंसिद्धाच्या संचालिक कांचन बाळकृष्ण परुळेकर या अशासकीय सदस्य आहेत. तर उमेद अभियानाच्या अतिरिक्त संचालक मानसी बोरकर समितीच्या सदस्य सचिव म्हणून काम पहाणार आहेत. असा होणार अभ्यास
राज्यस्तरीय अभ्यासगट अध्यक्ष यांच्या निर्देशानुसार उपगट निर्माण करुन ते उपगट विविध जिह्यांना भेटी देतील. राज्यातील महिलांशी चर्चा करुन त्यांच्या आर्थिक समस्या जाणून घेतील. महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांचे अध्यक्ष व महासंचालक यांच्यासोबत चर्चा करुन त्याच्याकडील स्वयंसहाय्यता गटाची कार्यपध्दती त्यांचे उत्पादने आणि त्यांचे विपणन याबाबत महिती घेतील. सदर अभ्यासगट हा फक्त महिलांच्या आर्थिक अडचणी, त्यावर उपाययोजना यासाठी असून मायक्रोफायनान्सच्या कर्जमाफीसाठी नाही. असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
महिलांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी उपयोग
राज्यात ग्रामीण भागातील स्वयंसहाय्यता गटातील महिलांना बॅकेकडून कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे अनेक महिला मायक्रो फ़ायनान्सच्या चक्रव्युहात अडकत जातात व त्यामुळे त्यांच्या आयुष्यावर परिणाम होता. याबाबत अभ्यास करण्यासाठी तसेच महिलांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी उपाययोजना सूचविण्यासाठी राज्यस्तरीय अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला आहे.
हसन मुश्रीफ ग्रामविकास मंत्री
