गोव्याचे नागालँड होऊ देणार नाही : मंचचा इशारा : प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांची राज्य निमंत्रकपदी नियुक्ती
प्रतिनिधी / पणजी
मातृभाषेच्या बाबतीत गोव्याचे ’नागालँड’ करण्याच्या सरकारी कारस्थानाच्या विरोधात भारतीय भाषा सुरक्षा मंच निकराचा लढा देईल, असा इशारा मंचचे नवनियुक्त राज्य निमंत्रक प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनी दिला आहे.
पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यावेळी व्यासपीठावर स्वातंत्र्य सैनिक नागेश करमली, फा. मोझिन्य आताईद, अरविंद भाटीकर, प्राचार्य पांडुरंग नाडकर्णी, प्रा. प्रविण नेसवणकर प्रा. दत्ता नाईक (शिरोडा), नितीन फळदेसाई आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मंचचे राज्य निमंत्रक अवधूत रा. कामत यांचे हल्लीच निधन झाले. परिषदेच्या प्रारंभी त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. तसेच त्यांच्या रिक्त झालेल्या पदी प्राचार्य वेलिंगकर यांची नियुक्ती केल्याचे केंद्रीय समितीतर्फे श्री. करमली यांनी जाहीर केले.
पुढे बोलताना श्री. वेलिंगकर यांनी मातृभाषा आंदोलनातून जन्मलेल्या गोवा सुरक्षा मंचची पुनर्बांधणी करण्याचा निर्णय केंद्रीय समितीने घेतल्याचे सांगितले. त्यानुसार पक्षाचे राज्य युवा प्रमुख नितीन फळदेसाई यांची मंचच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केल्याचे त्यांनी जाहीर केले. नागालँडमध्ये 90 टक्के लोकांची मातृभाषा इंग्रजी असल्याचे भासवून तीच राजभाषा बनविण्याचे प्रयत्न करण्यात आले होते, याची आठवण त्यांनी करून दिली.
माकाव व व्हेगास हे देश पॅसिनो गॅम्बलिंगसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यात आता गोव्याचाही समावेश झाला आहे. तशी माहिती इंटरनेटवरही उपलब्ध झालेली आहे. यावरून गोवा हा सुद्धा गँबलिंग झोन असल्याचे भासवून गोव्याची प्रतिमा बिघडविण्याचे केवढे मोठे कारस्थान या सरकारने रचले आहे त्याची प्रचीती येते. त्यासाठीच गोव्यालाही नागालँडच्या धर्तीवर इंग्रजी राज्य बनविण्याचे प्रयत्न चालले आहेत, असे सांगून श्री. वेलिंगकर यांनी त्याचा निषेध केला.
पुढील वर्षी जून महिन्यापासून राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात येईल अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच केली आहे. या धोरणातील प्राथमिक स्तरावरील अनिवार्य मातृभाषा माध्यमाबाबत कोणताही संकेत सरकारने अद्याप दिलेला नाही, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी आंध्रप्रदेश सरकारच्या संपूर्ण प्राथमिक इंग्रजी माध्यम करण्यासंदर्भातील केसच्या सुनावणीपूर्वी मातृभाषा माध्यमाचे केलेले समर्थन आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरीयाल यांनी आयआयटी व एनआयटी मधून मातृभाषेतून अभियांत्रिकी कोर्सेस सुरू करण्याची केलेली घोषणा ही दोन उदाहरणे प्रा. पांडुरंग नाडकर्णी यांनी मांडून केंद्रीय स्तरावर मातृभाषा माध्यमास दिल्या जाणाऱया प्राधान्यबद्दल अभिनंदन केले. गोवा सरकार मात्र अद्याप यावर बोलत नाही त्यामुळे साशंकता निर्माण झालेली आहे, असे ते म्हणाले.
सरकारने धोरणाच्या समित्या राजकीय नेत्यांकडे सोपविण्याच्या प्रकाराचा भाभासुमंने विरोध केला आहे. आतापर्यंत समित्यांचा भाभासुमंला वाईट अनुभव आहे. खबरदारी म्हणून राज्यातील अठराही प्रभागांची 15 जानेवारीपर्यंत पुनर्बांधणी करून त्यांना सक्रीय करण्याचे ठरविले आहे. 2022 मधील निवडणूक समोर ठेऊन सरकारने मातृभाषांवर कसा वरवंटा फिरविला आहे त्यासंबंधी जाहीर सभा व कोपरा बैठका घेऊन जनजागृती करणार, असे वेलिंगकर यांनी सांगितले.
2012 मध्ये सरकारने मातृभाषा माध्यमासाठी जाहीर केलेली एकही सवलत वा विशेष अनुदानापैकी एक पैसासुद्धा मराठी कोकणीला आजपर्यंत मिळालेला नाही. एवढेच नव्हे तर माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी 2017 मध्ये निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर सुरू केलेली प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे दरमहा 400 रुपये अनुदान सावंत सरकारने बंद केले. त्यायोगे मातृभाषे माध्यमाचे कंबरडेच मोडले आहे. सरकारच्या या विश्वासघातकी कार्यपद्धती विरोधात भाभासुमं जनजागृती करेल असे प्रा. वेलिंगकर म्हणाले.
