पन्हाळा / प्रतिनिधी
मागासवर्गीय समाजाच्या उन्नतीसाठी असणाऱ्या १५ टक्के रकमेची चौकशी करा. अशी मागणी भारतीय दलित महासंघाच्यावतीने पन्हाळा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. पन्हाळा तालुक्यातील ग्रामपंचायतीनी त्यांच्या एकुण उत्पन्नतील १५ टक्के रक्कम प्रतिवर्षी ३१ मार्च अखेर मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी व विकास कामासाठी खर्च केली पाहिजे, असे धोरणात्मक आदेश शासन परिपत्रकान्वये देण्यात आले आहेत.
तालुक्यातील बहुतांशी ग्रामपंचायतीमध्ये १५ टक्के निधिचा दुरूपयोग व गैरवापर झाला असुन ग्रामसेवक व सरपंच यांनी संगनमताने भ्रष्टाचार केलेचे निदर्शनास व तक्रारी येत आहेत. शासन आदेशाचे काही ग्रामपंचायती पालन करीत नाहीत तरी काही ग्रामपंचायती मागासवर्गीय समाजाला विश्वासात न घेता सदरचा निधी इतरत्र खर्च करतात याची गटविकास अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने दखल घेवून २०१५ ते २०२० दरम्यान पन्हाळा तालुक्यातील मागासवर्गीय समाजासाठी खर्च करणेत आलेल्या निधिची चौकशी करून दोषीवर योग्य कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.
सदरची रक्कम इतरत्र वेजबाबदारपणे
खर्च करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर कारवाई करून दोषी अधिकाऱ्यांवर दलित समाजाच्या व शासनाच्या फसवणुकीवद्दल फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावेत. संपुर्ण १५ टक्के निधिशी निगडीत असनाऱ्या व भ्रष्टाचाराला पाठींबा देणाऱ्या प्रशासनाच्या विरोधात दिनांक ३ डिसेंबर पासुन पंचायत समिती कार्यालय पन्हाळा समोर बेमुदत ठिय्याआंदोलन केले जाईल असा इशारा देखील निवेदनात दिला आहे. दलित महासंघाचे पन्हाळा तालुका अध्यक्ष संपर्कपमुख अभिजित बनसोडे, जिल्हा मार्गदर्शक दत्ता ठाणेकर,ठाणे जिल्हा अध्यक्ष अमर काळे, कोडोली शहर अध्यक्ष अमित गायकवाड यांनी हे निवेदन दिले. पन्हाळा येथे मागासवर्गीय निधीच्या गैर वापराबाबत चौकशी करण्याचे निवेदन पंचायत समिती गटविकास अधिकारी तुळशीदास शिंदे यांना देताना दलित महासंघाचे कार्यकर्ते
