वार्ताहर / कुंडल
जे शेतकरी एफआरपी एक रकमी मागतील त्यांना एकरकमी बिल देण्यास आम्ही तयार आहोत असे क्रांतीअग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार अरुण लाड यांनी कुंडल येथे सांगितले.
ते म्हणाले हमी भाव एक रकमी देणेचा कायदा पुर्वीच झाला आहे. तसा हमी भाव सर्वच शेत मालासाठी आहे. पण बाकी शेत मालासाठी हमी भावाकडे लक्ष दिले जात नाही. शेतमालाचे उत्पन्न जास्त झाले कि शेतमाल व्यापाऱ्यांकडून लूटुन घेतला जातो. फक्त ऊस पिकाबाबत हमीभावा साठी सर्वच जण जागरुक असतात बाकी साठी नाही. एफआरपीचा कायदा असावा अन उत्पादन खर्च वाढेल तशी एफ.आर.पी. पण वाढलीच पाहिजे. पण ती हमी किंमत देणेइतकी साखर व उपपदार्थ यांची किंमत असली पाहिजे. पण याकडे लक्ष दिले जात नाही. साखरेची किंमत (एम एस पी) कमीत कमी साखर किंमत ठरविणे केंद्राचे धोरणाने होत असते. अडचण इथेच होत आली आहे. साखर उत्पादन जास्त झाले तर जगाच्या बाजारपेठेत पाठवावी लागते.
जागतिक किंमतीप्रमाणे किंमत खाली आणावी लागते. त्यासाठी जगातील किंमत व भारतातील किंमत यातील कमीचा फरक कारखान्यांना अनुदान म्हणून द्यावा लागतो. काही वेळ सरकारने फरक कमी दिला तरी साखर संपते. गोडावून साखर तारणावरील व्याज वाचेल या अपेक्षेने कारखाने साखर निर्यात करत असतात. पण निर्यात अनुदान, बफर स्टॉक अनुदान, ट्रान्सपोर्ट अनुदान दोन दोन वर्षे केंद्राकडून मिळत नाही. त्यासाठी कारखान्यांना बँकांकडून तात्पुरते कर्ज घेवून पुढील बिले द्यावी लागतात.
एफ.आर.पी. कायद्याप्रमाणे देत असताना शेतकऱ्यांची अडचण होत असते. कारण शेतकरी कायमच अडचणीत असतो. एकरकमी बिल आले तरी लगेच खर्चुन जाते व पुढे शेतकऱ्यांकडे पुढील पिकांना खर्च करणेसाठी सुध्दा तसेच कौटूंबिक खर्चासाठी सुध्दा पैसे नसतात. म्हणून त्यांचेच म्हणण्याप्रमाणे त्यानी आम्हांस लेखी दिलेले आहे. पहिले बिल 80% द्यावे व पुढील बिले 10% प्रमाणे दोन टप्यात द्यावीत. त्याप्रमाणे आम्ही पहिले बिल 84% दिलेले आहे. व पुढील बिले आम्ही शेतकऱ्यांचे म्हणण्याप्रमाणेच देत आहोत. त्यातूनही काही शेतकऱ्यांची अडचण असलेस त्यानी सर्व रक्कम एफ आर पी प्रमाणे मागणी केल्यास आम्ही देत आहोतच.
शेतकरी संघटनेने भुरटी आंदोलने करु नयेत…
शेतकरी संघटनेने आजपर्यंत चांगली ताकदीची आंदोलने केली आहेत.आमची ऊस उत्पादकांचे म्हणण्याप्रमाणे बिले देण्याची तयारी असताना आता चोरटी-भुरटी आंदोलने न करता कायद्याप्रमाणे आंदोलने करावीत.आम्ही कायद्याप्रमाणेच व ऊस उत्पादकांचे म्हणण्याप्रमाणे बिल देत आहोत.कारखान्यांची ऑफिस गावात नसून एखाद्या फाट्यावरती असतात. ती पेटविणे अवघड नसते. शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे म्हणतात पेटविण्यात आलेले ऑफिस आम्ही पेटविले नाही. आमची कोणत्याही प्रकारची तक्रार नसताना ते स्वत:वर का घेतात? संघटनेने असली चोरटी-भुरटी, पेटवा-पेटवी सारखी आंदोलने न करता जनतेस बरोबर घेवून जन आंदोलने करावीत.
