ऑनलाईन टीम / मुंबई
देशभरासह राज्यात कित्येकदा महिलांसह बालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याने समाजातुन समाजव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं जात. मुंबईतील साकिनाका, अहमदनगर यांसह अनेक महिला अत्याचारांच्या घटनांनी समाजमन ढवळून निघाले. अद्याप ही साखळी थांबलेली नाही. त्यामुळे अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांवर जरब बसणे आवश्यक भासत होती. याच पार्श्वभुमिवर राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत शक्ती कायदा एकमताने मंजूर झाला. विरोधकांकडूनही या कायद्याचे स्वागत करण्यात आले आहे. यासोबत विधानपरिषदेच्या मंजुरीनंतर ते राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल.
या कायद्यात अॅसिड हल्ला किंवा सामूहिक बलात्कार करून हत्या करणाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद केली आहे. त्यासाठी विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेबाबतचा ‘शक्ति कायदा’ राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात संमत करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी दिली होती. या कायद्याचा उद्देश महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावी असा आहे. यासाठी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर शक्ति कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती.त्यानुसार शक्ति फौजदारी कायदा विधेयक या पुर्वीच अर्थसंल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात आले होते.
तसेच या विधेयकात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी करणे, अॅसीड हल्ला करणे, विनयभंग आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत. तसेच सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढणे, प्रत्येक जिल्ह्य़ात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या तरतुदींचा समावेश ही या विधेयकात करण्यात आला आहे.
