313 कोटीचा निधी : 2024 पर्यंत चालणार प्रकल्पाचे काम : सिंधुदुर्गातील तीन तालुक्यांचा समावेश
महेंद्र पराडकर / मालवण:
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाच्या 120 कि. मी. लांबीच्या किनारपट्टीवर 2012 ते 2017 या कालावधीत सागर संपत्ती जतन, संवर्धन आणि शाश्वत वापर या अनुषंगाने प्रकल्प पार पडला. आता हवामान बदल आणि त्याचे एकूणच किनारपट्टीवर होत असलेले परिणाम हाच विषय समोर ठेवून संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत ग्रीन क्लायमेट फंडकडून 313 कोटी रुपये खर्च करून महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व ओरिसा राज्यांमधील 24 तालुक्यांमध्ये प्रकल्प राबविण्याची योजना केंद्रीय वने, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने हाती घेतली आहे. महाराष्ट्रातील दहा तालुक्यांची यात निवड झाली आहे. सिंधुदुर्गातील देवगड, मालवण व वेंगुर्ले या तिन्ही तालुक्यांमध्ये हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. रत्नागिरी, रायगड व पालघर जिल्हय़ातील काही तालुक्यांचाही यात समावेश आहे. 2024 पर्यंत हा प्रकल्प चालणार आहे.
जागतिक हवामान बदलांच्या पार्श्वभूमीवर उद्भवणाऱया नैसर्गिक आपत्ती आणि सागरी प्रदुषणामुळे धोक्यात येऊ शकणाऱया सागरी जैव विविधतेचे संवर्धन व जतन होण्याच्या दृष्टीने सिंधुदुर्गात महाराष्ट्र राज्य कांदळवन विभागाच्या वतीने 2012 ते 2017 या कालावधीत प्रकल्प राबविण्यात आला. सागरी संपत्तीचे महत्व आणि तिचा शाश्वत वापर या अनुषंगाने प्रकल्पामध्ये जनजागृती करण्यात आली. तसेच समुद्रकिनारी आढळणारे विविध पक्षी, डॉल्फिन्स, सागरी कासव, देवमासे, दुर्मिळ प्रवाळ, शेवाळ यावर संशोधन करण्यावर भर देण्यात आला. प्लास्टिक व प्रदूषणमुक्त समुद्रकिनाऱयांचा संदेश देण्यासाठी समुद्रकिनारे स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. कृत्रिम खडक निर्मिती व प्रवाळ प्रत्यारोपणासारखे उपक्रम राबविले गेले. शाश्वत सागरी मासेमारीसाठी मच्छीमारांच्या कार्यशाळांचे आयोजन कांदळवन विभागाकडून करण्यात आले होते. मत्स्य शेती, खेकडा पालन यासारख्या उद्योगांना चालना देण्यावरही यूएनडीपीच्या प्रकल्पामध्ये भर देण्यात आला होता. आता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्यावतीने नव्याने हाती घेतलेल्या प्रकल्पात हवामान बदल व सागरी प्रदुषणामुळे किनारपट्टीवर होणारे दुष्परिणाम टाळून स्थानिकांना शाश्वत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. कांदळवन, प्रवाळ संवर्धनाबरोबरच किनारपट्टी भागात पाणलोट व्यवस्थापन हादेखील प्रकल्पाचा भाग राहणार आहे. महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश व ओरिसामधील 17 लाख लोकांना प्रत्यक्ष, तर एक कोटी लोकांना लोकांना अप्रत्यक्षपणे याचा प्रकल्पाचा लाभ मिळणार असल्याचा दावा केंद्रीय मंत्रालयाकडून करण्यात आला आहे.
राज्यांचा सहभाग असणार, रुपरेषा ठरणार
सदरील प्रकल्पाला ग्लोबल वॉर्मिंगविषयक पॅरिस कराराचा संदर्भ आहे. केंद्र शासनाबरोबरच राज्य शासनाचाही या प्रकल्पात सहभाग असणार आहे. प्रकल्पाच्या कामकाजाविषयीची रुपरेषा अंतिम टप्प्यात आहे. सिंधुदुर्गातील मालवण, देवगड व वेंगुर्ले या सागरी तालुक्यांमध्ये हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. तसेच रत्नागिरी, रायगड व पालघर जिल्हय़ातील काही तालुक्यांचाही यात समावेश असणार आहे. राज्याच्या कांदळवन विभागामार्फत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
वाढत्या वादळांचाही विचार
जागतिक हवामान बदलामुळे ऋतुचक्र बिघडले आहे. पश्चिम व पूर्व किनाऱयांवर निर्माण वादळांची संख्याही गेल्या काही वर्षांत वाढली आहे. त्यामुळे स्थानिक जनजीवन विस्कळीत होत आहे. या साऱया गोष्टींचा विचार करून प्रकल्पाच्या कार्यक्रमाची रुपरेषा आखली जाणार आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगची कारणे आणि ही जागतिक समस्या सोडविण्यासाठीचे विविध पर्याय या दृष्टीने लोकसहभागातून प्रकल्प यशस्वी करण्याचा निर्धार केंद्र शासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
