प्रतिनिधी/ पणजी
महाराष्ट्रातील वीज कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आपण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलणी करून आपल्याला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन गोव्याचे वीज मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेला दिले.
ताळगाव कम्युनिटी सभागृहात महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेने भरविलेल्या एकदिवसीय महाअधिवेशनात मंत्री ढवळीकर बोलत होते. यावेळी महाअधिवेशनाचे अध्यक्ष म्हणून भाऊसाहेब भाकरे, संघटनेचे सरचिटणीस सय्यद जहिरोद्दीन, उपाध्यक्ष विजय तावडे, आर. बी. थोरात, के. वाय. बगड, राधेशाम शडमल्लू, आर. आर. सावकारे, डी. एन. देवकले, श्रावण कोळनुरकर, उदय मदुरे, बाबुराव सावळे, आदी उपस्थित होते.
सुदिन ढवळीकर म्हणाले, कोणतीही संघटना ही केवळ पदाधिकाऱयांमुळे मोठी होत नसते तर कामगारांची एकजूट व विश्वास यावरच संघटनेला बळ येते. संघटनेमार्फत समस्या सोडविण्याची मागणी झाल्यास त्याला विलंब होत नाही. कारण संघटनेमध्ये जी ताकद आहे, ती अन्य कशातही नाही. त्यामुळे तुमच्या संघटनेला यश यायचे असेल, तर संघटनेतील पदाधिकारी व सदस्य य़ानी एकजुटीने काम करायला हवे.
सरचिटणीस जहिरोद्दीन यांनी वीज कामगारांच्या समस्यांचा पाढा वाचताना सांगितले की, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण फायद्यात असूनही कामगारांना न्याय दिला जात नाही. वीज कंपन्यांमध्ये तांत्रिक कामगारांची 40 टक्के जागा रिक्त आहेत, तरीही हे कामगार प्रचंड कामाचा ताण सहन करून जनतेला सेवा देत आहे. महापारेषाण कंपनीने वीज वहन व्यवस्थित करून पारेषण कंपनीला कोटय़वधींचा नफा मिळवून दिला आहे. तांत्रिक कामगारांवर कामाचा बोजा असूनही वीज बिल वसुलीसाठी अधिकाऱयांकडून दबाव टाकला जात आहे. कारवाईचा बडगा, कामातील धोके सहन करीत प्रामाणिकपणे सेवा बजावत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज कामगारांच्या समस्या सोडवून त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली.
महाराष्ट्रातील वीज कामगारांच्या ह्या आहेत समस्या…..
1) महाराष्ट्रातील ठाणे, नवी मुंबई, भांडूप, उरण या ठिकाणचा वीज पुरवठा करण्याची परावनगी अदानी पॉवर कंप. लि., यांना देऊ नये
2) तांत्रिक कामगारांना आठवडय़ातील दुसऱया व चौथ्या शनिवारची सुटी मिळावी
3) 40 रिक्त जागा त्वरित भरण्यात याव्यात
4) 300 रजांची क्षमता वाढविण्याबरोबरच प्रत्येक वर्षाला 10 अतिरिक्त रजा द्यावेत
5) छुप्या मार्गाने सुरू असलेला वीज कंपन्यांचे खासगीकरणाचा निर्णय घेऊ नये.
