घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष : मागील दोन वर्षांच्या आरक्षणानुसार निवड न झाल्याने मनपासमोर नवा पेच
प्रतिनिधी / बेळगाव
सभागृह अस्तित्वात नसताना मागील दोन वर्षांत महापौर-उपमहापौर आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. पण त्यानुसार निवड झाली नाही. आता 21 व्या महापौर-उपमहापौरांची निवड होणार असल्याने नेमक्मया कोणत्या आरक्षणानुसार निवड करायची, असा प्रश्न महापालिकेसमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे याबाबतचे स्पष्टीकरण नगरविकास खात्याकडे महापालिका प्रशासनाने विचारले आहे.
महापालिका निवडणूक होऊन 15 दिवस उलटले असून नगरसेवकांच्या अधिकृत नोंदीची घोषणा राजपत्राद्वारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापौर, उपमहापौर निवडणुकीच्या घोषणेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र आतापर्यंत राज्य शासनाने तीन वर्षांत वेगवेगळे आरक्षण जाहीर केले होते. पण सभागृह अस्तित्वात नसल्याने आरक्षणानुसार महापौर-उपमहापौरांची निवड करता आली नाही. फेब्रुवारी 2019 मध्ये महापालिका सभागृहाची मुदत संपली होती. तब्बल अडीच वर्षानंतर महापालिका निवडणूक घेण्यात आली आहे. या दरम्यान अडीच वर्षे महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट होती. सभागृहाची मुदत संपल्यानंतर लागलीच निवडणूक झाली असती तर या कालावधीत दोन महापौर-उपमहापौरांचा कार्य कालावधी पूर्ण झाला असता. पण निवडणूक झाली नसल्याने राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या आरक्षणानुसार महापौर निवड करता आली नाही.
सभागृह अस्तित्वात नसतानाही राज्य शासनाने दरवषी महापौर-उपमहापौरांचे आरक्षण जाहीर केले होते. त्यानुसार फेब्रुवारी 2021 मध्ये 23 व्या कार्य कालावधीतील महापौर-उपमहापौर आरक्षण जाहीर केले होते. महापौरपद सामान्यांसाठी आणि उपमहापौरपद सामान्य महिलेकरिता राखीव आहे. मात्र 21 आणि 22 व्या कार्य कालावधीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या आरक्षणानुसार महापौर, उपमहापौरांची निवड झालेली नाही. सदर आरक्षण विशिष्ट समुदायासाठी होते. त्या समुदायाला या संधीचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे महापौर-उपमहापौर आरक्षणांबाबत तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. 21 आणि 22 व्या कार्य कालावधीसाठी महापौर निवडणूक झाली नसल्याने कोणत्या आरक्षणानुसार निवडणूक घ्यायची? असा प्रश्न महापालिका प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे याबाबतचे स्पष्टीकरण नगरविकास खात्याकडे विचारण्यात आले आहे. सदर स्पष्टीकरण आल्यानंतरच महापौर-उपमहापौर निवडणुकीची तारीख निश्चित होण्याची शक्मयता आहे.
