प्रतिनिधी/ बेळगाव
महापौर-उपमहापौर निवडणुकीच्या आरक्षणाबाबत नगरविकास खात्याकडून अद्याप स्पष्टीकरण आले नाही. त्यामुळे ही निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. सदर निवडणूक घेण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने हालचाली चालविल्या असून याबाबतची माहिती जिल्हाधिकाऱयांनी सोमवारी महापालिकेला विचारली होती. मनपाने केलेल्या पत्रव्यवहाराची माहिती मंगळवारी जिल्हाधिकाऱयांना देण्यात आली.
हिवाळी अधिवेशनानंतर दि. 11 जानेवारी रोजी महापौर-उपमहापौर निवडणूक होणार अशा चर्चेला ऊत आला होता. मात्र ही निवडणूक झाली नसल्याने केवळ अफवाच ठरली आहे. महापालिका निवडणूक होवून चार महिने उलटले पण अद्याप सभागृह अस्तित्वात आले नाही. महापौर-उपमहापौर निवड झाली नसल्याने नगरसेवकांना अधिकार प्राप्ती कधी होणार? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. महापौर-उपमहापौर निवडणुकीबाबत अनेकजण चर्चा करीत असून तारखांची माहिती देण्यात येत आहे. पण प्रत्यक्षात महापालिकेत याबाबत कोणत्याच हालचाली नाहीत.
महापौर-उपमहापौर आरक्षणाच्या तांत्रिक मुद्दय़ावर निवड प्रक्रिया रखडली आहे. 2019 मध्ये महापालिका सभागृहाची मुदत संपली. पण महापालिका निवडणुका 2021 मध्ये झाल्या. यादरम्यान 2 कालावधीसाठी महापौर-उपमहापौर निवड झाली असती. त्याकरिता नगरविकास खात्याने आरक्षण जाहीर केले होते. पण सभागृह अस्तित्वात नसल्याने या जाहीर केलेल्या आरक्षणानुसार महापौर-उपमहापौर निवडणूक झाली नाही. महापालिका निवडणुका झाल्यानंतर आता यापूर्वी जाहीर केलेल्या कोणत्या आरक्षणानुसार महापौर-उपमहापौर निवड करायची असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे याबाबतचे स्पष्टीकरण नगरविकास खात्याला विचारण्यात आले आहे. मात्र तीन महिने झाले तरी नगरविकास खात्याकडून अद्याप स्पष्टीकरण मिळाले नाही. नगरविकास खात्याकडून आरक्षणाबाबत स्पष्टीकरण मिळाल्यानंतरच महापौर-उपमहापौर निवड होणार आहे. पण स्पष्टीकरण मिळत नसल्याने या तांत्रिक मुद्यावर महापौर-उपमहापौर निवड प्रक्रिया रखडली आहे.
मात्र महापौर-उपमहापौर निवड प्रक्रिया कधी होणार? असा मुद्दा उपस्थित करण्यात येत असल्याने जिल्हाधिकाऱयांनी महापालिकेकडून निवडणुकीची माहिती मागविली होती. महापौर-उपमहापौर निवड प्रक्रियेबाबत नगरविकास खात्याकडे केलेल्या पत्रव्यवहाराची माहिती जिल्हाधिकाऱयांनी महापालिकेच्या कौन्सिल विभागाकडे विचारली आहे. त्यामुळे कौन्सिल विभागाने केलेल्या पत्रव्यवहाराचा तपशील आणि आरक्षणाबाबतची माहिती मंगळवारी जिल्हाधिकाऱयांना दिली आहे. त्यामुळे महापौर-उपमहापौर निवडणुक घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी नगरविकास खात्याकडे पाठपुरावा करणार का? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
