अलारवाड सांडपाणी प्रकल्प : पुढील सुनावणीत लोकायुक्त अहवाल सादर करणार
प्रतिनिधी /बेळगाव
अलारवाड येथे सांडपाणी प्रकल्प उभारणीसाठी 2 कोटी 21 लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. असे असताना तो प्रकल्प रद्द करुन हलगा येथील सुपीक जमिनीमध्ये सांडपाणी प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्या विरोधात शेतकऱयांनी लढा दिला. तरी देखील जागा कब्जात घेण्यासाठी आटापिटा करण्यात आला होता. त्यानंतर नारायण सावंत यांच्यासह इतरांनी बेंगळूरच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे जनहित याचिका दाखल केली. महापालिकेने आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास यापूर्वी टाळाटाळ केली होती. मात्र मंगळवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यामुळे आता लोकायुक्त चौकशीवरच या सांडपाणी प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
अलारवाड येथे 1985 साली 163 एकर जमिनीमध्ये सांडपाणी प्रकल्प उभा करण्यासाठी आराखडा तयार झाला होता. हा प्रकल्प पूर्ण नैसर्गिक प्रवाहावर अवलंबून होता. त्यासाठी 8 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार होते. त्याचे कामही सुरू करण्यात आले. 2 कोटी 21 लाख रुपये खर्च केले गेले. असे असताना अचानक प्रकल्प रद्द करुन हलगा येथील सुपीक जमिनीत हा प्रकल्प राबविण्यासाठी काही राजकीय व्यक्तींनी हस्तक्षेप केला. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले.
2007-08 साली हा प्रकल्प राबविण्यासाठी हलगा येथील 20 एकर सुपीक जमीन दडपशाहीने काढून घेण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. त्याला शेतकऱयांनी तीव्र विरोध केला. मात्र राजकीय दबवाखाली अधिकाऱयांनी हा प्रकल्प राबविण्यासाठी आटापिटा सुरू केला. वास्तविक पहाता एका ठिकाणी हा प्रकल्प राबविण्यासाठी खर्च करण्यास सुरूवात करण्यात आली होती.
पाणीपुरवठा मंडळाकडे रक्कम देखील वर्ग करण्यात आली होती. असे असताना हा प्रकल्प रद्द करुन शेतकऱयांच्या जमिनी हिसकावण्याचा प्रयत्न सुरू झाला.
शेतकऱयांच्या बाजूने बेळगाव शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष नारायण सावंत यांनी लढा दिला. तरी देखील राजकीय दबाव आणून शेतकऱयांची जमीन काढून घेण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू झाले. त्यामुळे नारायण सावंत यांच्यासह इतरांनी पूर्वीच्या अलारवाड येथील प्रकल्पाबाबतची माहिती जमा करुन जनहित याचिका दाखल केली. त्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱयांची चांगलीच तारांबळ उडाली.
येथील प्रकल्प अर्धवट का सोडला गेला? केलेल्या खर्चाचा हिशेब द्यावा याबाबत ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याची सुनावणी बेंगळूर येथील मुख्य न्यायाधीशांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुरू झाली. त्यानंतर खर्चाचा हिशेब महापालिकेने द्यावा, असा आदेश न्यायाधीशांनीही दिला. त्यामुळे महापालिकेच्या अडचणी वाढल्या. गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिकेने या खटल्यात हजर होण्याचे टाळले होते. मात्र आता गेल्या तीन तारखांपासून महापालिकेचे वकील हजर राहिले. मात्र हिशेब देण्यास टाळाटाळ केली होती. अखेर मंगळवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
मागील वेळी न्यायालयाने लोकायुक्त चौकशी करण्याबाबतचे आदेश दिले होते. लोकायुक्तांनी चौकशी करुन त्याचा अहवाल दाखल करावा, अशी सूचना करण्यात आली होती. मात्र लोकायुक्तांनी मुदत घेतली असून पुढील तारखेला अहवाल दाखल करु, असे न्यायालयात स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यामुळे लोकायुक्तांच्या या भूमिकेवरच भवितव्य अवलंबून आहे. जनहित याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ऍड. रवीकुमार गोकाककर हे काम पाहत आहेत.
लोकायुक्तांची चौकशी ठरणार निर्णायक
बेंगळूरच्या मुख्य न्यायालयाने लोकायुक्तांना महापालिकेने केलेल्या खर्चाच्या हिशेबाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे लोकायुक्तांची चौकशी ही निर्णायक ठरणार आहे. योग्य प्रकारे चौकशी करुन न्यायालयामध्ये आपला अहवाल दाखल केला तर निश्चितच याचिकाकर्त्यांना आणि शेतकऱयांना न्याय मिळणार असल्याचे मत ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांनी व्यक्त केले.
