‘आर्थिक हलाखीमुळे भारतातील सर्वसामान्य जनतेला सध्या फार मोठय़ा वेदनादायक परिस्थितीतून जावे लागत आहे’, असे परखड मत नोबल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ञ अभिषेक बॅनर्जी यांनी नुकतेच व्यक्त केले. एकीकडे कोविडने उडालेला हाहाकार त्यात गेल्या वषी केला गेलेला लॉकडाउन याने अगोदरच मंदीचा फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेने जनतेला पिचून काढले आहे. अशा कठीण प्रसंगी सरकारकडून सामान्य माणसाला जो मदतीचा हात मिळायला पाहिजे तो मिळत नसल्याने ही कोंडी जास्तच झाली आहे. बॅनर्जी यांच्याप्रमाणे इतर बरेच अर्थतज्ञ दीनदुबळय़ांना फारशी मदत करत नसल्याबद्दल सरकारला दोष देत आहेत. जे वास्तव आहे, ते सगळय़ांसमोर आहे. ठोक महागाई निर्देशांक गेल्या 30 वर्षात सर्वात वर चढला आहे.
महागाईच्या भस्मासूरात सामान्य माणूस होरपळून जात आहे. प्रांताप्रांतात कमीअधिक हीच परिस्थिती आहे. गोव्यामध्ये टोमॅटोपेक्षा बिअर स्वस्त झाली आहे, अशी बातमी एका विचित्र स्वरूपात हा प्रश्न मांडत आहे. उत्तरेकडील हरियाणात तेथील मानवाधिकार आयोगाने सरकारला दारिद्रय़रेषेबाबतचे त्याचे निकष बदलायला सांगितले आहे. ज्याच्याकडे जुनीपुराणी स्कूटर आहे आणि दोन खोल्यांचे पक्के घर आहे तो गरीब नाही हा निकष बरोबर नाही. कारण जर घरातील कर्त्यामाणसाला महिना फक्त 9,000 रुपयेच मिळत असतील तर ते कुटुंब गरीब नाही काय? असा सवाल आयोगाने विचारला आहे. अयोध्येत दिवाळीच्या वेळेला लाखो दीप प्रज्वलित करून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या राज्यात सगळीकडे दिवाळी आहे असे भासवण्याचा जरूर प्रयत्न केला पण दुसऱया दिवशी ज्या पणत्या जळल्या नाहीत त्यांमधील तेल गोळा करण्यासाठी गरिबांची उडालेली झुंबड एक वेगळीच कहाणी सांगून गेली. सरकारचे मानले तर सारे काही आलबेल आहे. देश प्रगतीपथावर आहे.
दुसरी बाजू बघितली तर आर्थिक मंदी आणि दुष्काळात तेरावा महिना यावा तसे त्यातच आलेल्या कोविड महामारीने कोटय़वधी लोकांच्या नोकऱया गेल्या आहेत. केवळ गेल्या वषी 2020 मध्ये देशातील तीन कोटी वीस लाख लोक हे निम्न मध्यम वर्गातून गरीब वर्गात घसरले आहेत असा निष्कर्ष PEW नावाच्या एका आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थेने काढला आहे. 130 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात गरीब खरोखरच किती याबाबत अधिकृत आकडे नाहीत. 2017-18 मध्ये केल्या गेलेल्या काँझम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे (खप व्यय पाहणी) चे निकाल सरकारने रोखून धरल्याने गरिबीची प्रत्यक्ष परिस्थिती कळू शकलेली नाही. 2019च्या मे महिन्यात जाहीर केलेल्या नॅशनल सॅम्पल सर्वेच्या अहवालात बेकारी ही गेल्या 45 वर्षात सर्वात जास्त वाढली आहे आणि ती 6.1 टक्क्यावर आहे असे भीषण चित्र बाहेर आले होते. गेल्या दोन वर्षात परिस्थिती अजूनच खालावलेली आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या एका जागतिक पाहणीत भारतातील विषमता कधी नव्हे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. देशाची संपत्ती वरच्या दहा टक्के श्रीमंत वर्गात एकवटत आहे याबाबत या पाहणीत चिंता व्यक्त केली गेली आहे.
गरिबी हटाव अशी घोषणा देणाऱया काँग्रेसने हेतुपुररस्सर त्यांना गरीबच ठेवले असे त्यांच्या विरोधकांचे म्हणणे आहे तर मोदी सत्तेवर आल्यापासून त्यांच्या उद्योगपती मित्रांचीच फक्त चांदी झाली आहे आणि आम जनता भरडली गेली आहे असे भाजपचे टीकाकार सांगत आहेत. ’हम दो, हमारे दो’ अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची मानसिकता आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचे भाव हे गगनाला पोहचले आहेत. गेल्या महिन्यातील पोटनिवडणुकांत भाजपला धक्का बसल्यावर थोडे टॅक्स कमी केले गेले असले तरी त्याचा परिणाम म्हणजे ‘उंट के मुह मी जीरा’ असाच आहे. टोमॅटो, कांदा, खाद्य तेल, डाळी यांच्या भावामुळे गृहिणीचे बजेट कोलमडले आहे. एव्हढे असूनही संसदेत महागाईवर चर्चा झालेली नाही, होऊन दिली गेलेली नाही. हिवाळी अधिवेशन संपायची वेळ आली तरी आपल्याला बोलूनच दिले जात नाही आहे असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. पंतप्रधान अजूनही कोणत्याच सदनात आलेले नाहीत असा त्यांचा दावा आहे, गाऱहाणे आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा या प्रेशर कुकरसारख्या आहेत, एकदा चर्चा झाली कि दबलेली वाफ जायला मदत होते असे मानले जाते. प्रश्न असंख्य आहेत. विरोधी पक्ष दुभंगलेले आहेत. गेल्या आठवडय़ात सोनिया गांधींनी विरोधी पक्षनेत्यांच्या बोलावलेल्या बैठकीत ममता बॅनर्जी यांना बोलावले नव्हते. हात दाखवून अवलक्षण कशाला करावयाचे. मोदी सरकारचा सामना कसा करावयाचा याबाबत विरोधकांत पुष्कळ खल सुरु आहे. शरद पवारांना आवडो अथवा नावडो शिवसेना आणि काँग्रेसची चांगलीच गट्टी होताना दिसत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर येत्या काळात या बदलत्या समीकरणाचा प्रभाव पडणार आहे. महागाईच्या विरोधात काँग्रेसने जयपूरमध्ये घेतलेली मोठी रॅली खूप काही सांगून गेली. भाववाढीच्या भस्मासुराने आ वासले असताना लोकांवर अजून भाजपच्या जहाल हिंदुत्वाचाच पगडा आहे काय या प्रश्नाने राहुल गांधींना घेरलेले दिसले. म्हणूणच ‘मी हिंदू आहे पण हिंदुत्ववादी नाही’ असे सांगत सत्ताधाऱयांची मतपेढी फोडण्याच्या ते प्रयत्नात दिसले. सोनियांनी या रॅलीत न बोलता पक्षाचे कर्तेकरवते राहुलच आहेत असाच स्पष्ट संदेश दिला. विरोधी पक्षांच्या नेतृत्वाकरता ममतांना राहुलच टक्कर देणार असेच त्यांचे संकेत आहेत.
हार्वर्डमध्ये कधीकाळी अर्थशास्त्र शिकवलेले भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांचे म्हणणे मानले तर आजच्या या आर्थिक दुरावस्थेला पंतप्रधान तसेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जबाबदार आहेत कारण दोघांना अर्थकारणाचा अजिबात गंध नाही. गमतीची गोष्ट अशी की स्वामी यांचे कट्टर विरोधक आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम हे देखील मोदींचे अर्थशास्त्राचे ज्ञान ‘पोस्टेज स्टॅम्प’ च्या मागच्या बाजूला लिहिले जाऊ शकेल एव्हढे तोकडे आहे असा दावा करतात.
मोदी मात्र वाराणसीतील भोलेनाथ मंदिराच्या परिसराच्या सुशोभिकरणाचे उदघाट्न करून हिंदुत्वाची मतपेढी मजबूत करण्यात गर्क आहेत. भोलेबाबा नैया पार करून देणार वा महागाईची महामारी सत्ताधाऱयांचा घात करणार हे लवकरच दिसणार आहे. वादग्रस्त केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा लावून धरून विरोधकांनी सध्या तरी भाजपला खिंडीत गाठलेले दिसत आहे. मोदी-शहा हे कच्चा गुरुचे चेले नाहीत. ते आपल्या भात्यातून कोणता नवा बाण काढतात ते बघायचे.
सुनील गाताडे
