केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांचे प्रतिपादन
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने सध्या महागाई नियंत्रणावरच स्वत:चे सर्व लक्ष केंद्रीत केले आहे. नव्या आर्थिक वर्षाची प्रथम तिमाही समाधानकारक गेली आहे. देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाची आकडेवारी उत्साहवर्धक आहे. अर्थव्यवस्था भक्कम पायावर उभी आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी दिली. त्या शुक्रवारी जी-20 परिषद भारत या कार्यक्रमात बोलत होत्या. अर्थव्यवस्थेच्या सद्य:स्थितीसंबंधी त्यांनी भाष्य केले.
भारताने जागतिक व्यापार वाढविण्यासाठीही जोमदार प्रयत्न चालविले आहेत. ब्रिटनशी मुक्त व्यापार करारासंबंधी चर्चा सुरु असून लवकरच तो करार करण्यात येईल. कॅनडाशीही मुक्त व्यापार करार केला जाऊ शकतो. त्यासाठी लवकरच चर्चा सुरु केली जाऊ शकते. अन्य देशांशीही व्यापार आणि गुंतवणुकीसंबंधी चर्चा सुरु आहेत. भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर सर्वाधिक असून गेल्या 9 वर्षांमध्ये देशाने आर्थिक क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
महागाईचे आव्हान
अर्थव्यवस्थेसमोर महागाईचे मोठे आव्हान असले तरी, परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली नाही. केंद्र सरकारने आपले सर्व लक्ष महागाई नियंत्रणाकडे केंद्रीत केले असून नव्या योजना येऊ घातल्या आहेत. त्यांचे परिणाम लवकरच दिसून येतील. जीवनावश्यक वस्तूंचा महागाईचा दर कमी करण्यात सरकार यशस्वी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जुलैमध्ये भारताचा महागाई दर 7.44 टक्के राहिला. तो गेल्या 15 महिन्यांमधील सर्वाधिक होता. 4 टक्के ते 6 टक्के या अधिकतर निर्धारित प्रमाणापेक्षाही तो अधिक होता, अशी माहिती काही दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली होती. जीवनावश्यक वस्तूंच्या देशभर पुरवठ्यावर लक्ष देण्याची आवश्यकता त्यांनी बोलून दाखविली होती.
भाज्यांच्या दरामुळे
किरकोळ महागाई निर्देशांकात झालेली वाढ ही टोमॅटो आणि इतर भाज्यांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे आहे. ऑगस्टमध्येही महागाई दर अधिक राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यानंतर त्यामध्ये घट होणार असून सणासुदीच्या महिन्यांमध्ये धान्य दर आणि भाज्यांचे दर सध्यापेक्षा कमी पातळीवर स्थिरावतील अशी शक्यता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या भाषणात बोलून दाखविली.
वाढत्या व्याजदरांचा अडथळा
आर्थिक सुधारणा झपाट्याने होण्यात वाढत्या व्याजदरांचा अडथळा होत आहे. व्याजदर वाढल्याने गुंतवणूक महाग झाली आहे. परिणामी, वित्तबाजारातील हालचाल काहीशी मंद झाली आहे. ही परिस्थिती केवळ भारतातच आहे असे नाही. तर ती जगातच निर्माण झाली आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जगाशी जोडली गेली असल्याने जागतिक घडामोडींचा परिणाम भारतावरही होत आहे. मात्र, भारत लवकरात लवकर या परिस्थितीतून बाहेर येऊ शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त पेला.
पुरवठा साखळ्या सुधारणार
पुरवठा साखळ्यांचे विकेंद्रीकरण झपाट्याने करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरचा दबाव कमी होऊन जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा देशभर पुरेशा प्रमाणात करणे शक्य होईल. कित्येकदा वस्तूंची उपलब्धता असूनही पुरवठा वेळेवर न झाल्याने किमती वाढू शकतात. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न चालविले आहेत. केंद्र सरकारने आपल्या खर्चातही वाढ केली असल्याने खासगी गुंतवणूक वाढण्याचीही सुचिन्हे दिसू लागली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गती राखण्याचा निर्धार
आर्थिक विकासाचा दर पुढच्या तिमाहींमध्येही राखण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. तसे झाल्यास आगामी काही महिन्यांमध्ये आर्थिक विकास झपाट्याने होईल. पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि कृषी या क्षेत्रांमध्ये सरकारी गुंतवणूक वाढविली गेली आहे. त्याचे सुपरिणाम आता दिसत आहेत. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पीय तुटीसंबंधी अतिसावध राहण्याची आवश्यकता नाही. अर्थव्यवस्थेची गती वाढल्यास ही तूट भरुन येण्यास योग्य वातावरण निर्माण होऊ शकते, अशा सूचना काही अर्थतज्ञांनीही केंद्र सरकारला केलेल्या आहेत.
महागाईचे आव्हान स्वीकारणार
ड महागाईचे आव्हान स्वीकारण्यासाठी केंद्र सरकार नव्या योजना आणणार
ड आगामी काही महिन्यांमध्ये महागाई नियंत्रणात येण्याची मोठी शक्यता
ड वाढत्या व्याजदरांचा अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेला अडथळा झाल्याचा दावा
ड जागतिक मंदीचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होणे अपरिहार्य
