सर्वसामान्य माणूस कोणत्याही अर्थसंकल्पाकडे पाहताना आपल्या आशाअपेक्षांचे प्रतिबिंब त्यामध्ये पडते आहे का या दृष्टिकोनातून पाहात असतो. कोविड महामारीनंतरचा जो काळाकुट्ट कालखंड देशातील सामान्य जनता, गोरगरीब अनुभवत आहेत अशा स्थितीत त्यांना केवळ दोन महत्त्वाच्या गोष्टींची अपेक्षा होती; एक म्हणजे महागाई आणि दुसरे म्हणजे रोजगार. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकातून या दोन्हीही बाबतीत ठोस अथवा भरीव असे काही हाती पडलेले नसल्याचे दिसते. अर्थसंकल्पातून स्वस्त काय झाले याची यादी पाहिल्यास चैनीच्या वस्तूंच्या भावात घट होण्याची शक्मयता दिसते. पण रोजच्या जगण्याशी संबंधित अन्नधान्ये, तेल, इंधन किंवा बँकांचे हप्ते या अपरिहार्य खर्चामध्ये कपात होण्यासाठी अथवा त्यातून दिलासा देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी काहीही केले नसल्याचे यंदाचा अर्थसंकल्प पाहता लक्षात येते. आत्मनिर्भर भारत योजनेतून 16 लाख, तर पीएलआय योजनांमुळे 60 लाख नवीन रोजगार निर्माण होतील असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले असले तरी तो केवळ दिखावा आहे. आभासी तंत्रज्ञानाला चालना देणाऱया सरकारने निर्माण केलेला हा आभास आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकॉनॉमी (सीएमआयई)च्या आकडय़ांनुसार कोरोनामुळे शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर 8.21 टक्क्मयांवर पोहोचला आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील मनरेगाप्रमाणे शहरी भागासाठी रोजगाराची हमी देणारी एखादी योजना अर्थमंत्री जाहीर करतील अशी अपेक्षा होती. खुद्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भारतीय मजदूर संघानेही याबाबतची मागणी केली होती. पण तिला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे दिसते. आज सबंध देशात शहरीकरणाला कमालीचा वेग आला आहे. रोजगारासाठी, पोटापाण्यासाठी गावाकडून शहरांकडे येणाऱयांची संख्या वाढली आहे. पण शहरांमध्ये कोरोनाच्या निर्बंधांमुळे आणि घटलेल्या मागणीमुळे रोजगारच मिळेनासे झाल्याने अनेकांची उपासमार होत आहे. दुसरीकडे शेतीक्षेत्र वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे डबघाईला आले आहे. अशा स्थितीत सरकारकडून रोजगाराला चालना देण्यासाठी ठोस योजना आणली जाणे आवश्यकच होते. दुसरीकडे महागाईने आज सर्वसामान्यांचेच नव्हे तर मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग यांचेही हाल होत आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती किरकोळ बाजारात कमालीच्या वाढल्या आहेत. इंधनाच्या दरांनी गाठलेली शंभरी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीये. यातून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने इंधनदरांवरील करामध्ये कपात करण्याची घोषणा करणे आवश्यक होते. मात्र त्यादृष्टीनेही अर्थमंत्र्यांनी काहीच सूतोवाच केलेले नाही. किंबहुना याची दखलही घेतल्याचे दिसले नाही. गेल्या सहा वर्षांत प्राप्तीकराच्या रचनेत कोणताही बदल झालेला नाहीये. जीएसटीमधून सरकारचे उत्पन्न वाढते आहे. पण याचा भार सर्वसामान्यांना सोसावा लागत आहे. असे असताना सरकार जीएसटीमधील वाढीबाबत स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे. आज महागाईची समस्या संपूर्ण जगभरात निर्माण झाली आहे. परिणामी, जगभरातील केंद्रीय बँकांकडून व्याजदरात वाढ करण्याचे धोरण अवलंबले जात आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकही लवकरच रेपोदरात वाढ करण्याची शक्मयता आहे. तसे झाल्यास गेल्या दोन वर्षांमध्ये कमी झालेले कर्जावरील व्याजाचे दर पुन्हा वाढण्यास सुरुवात होईल. त्यामुळे सामान्यांना मिळत असलेला दिलासाही काढून घेतला जाईल. या सर्व परिस्थितीची अर्थमंत्र्यांनी दखल घ्यायलाच हवी होती. पुढील 25 वर्षांचा पाया म्हणून या अर्थसंकल्पाकडे पाहायला हवे, असे सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महागाई आणि बेरोजगारी हे दोन निकष अधिक महत्त्वाचे मानले जातात. त्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जात नसतील तर तो विकास केवळ दिखाऊच ठरेल.
– सीए संतोष घारे
