महागाईचा दिलासा

किरकोळ महागाईचा दर मागच्या तीन महिन्यात पहिल्यांदाच सात टक्क्यांखाली नोंदविण्यात आल्याने केंद्र सरकारला काहीसा दिलासा मिळाला असून, महागाईचे चटके सोसणाऱया जनसामान्यांच्या आशाही बळावल्या आहेत. मागच्या वर्षभरातील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास हा दर चढाच राहिल्याचे दिसून येते. गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये महागाईचा दर 4.48 टक्के इतका होता. परंतु, यानंतर त्यात सातत्याने होणारी वाढ, एप्रिल 2022 मध्ये महागाईने 7.71 टक्क्यांच्या नोंदीसह गाठलेले टोक यामुळे एकूणच चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर गेल्या तीन महिन्यात प्रथमच 6.77 टक्के असा उतार पहायला मिळाला आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, अन्न घटकांतील महागाईचा स्तर सप्टेंबरमधील 8.6 टक्क्यांवरून ऑक्टोबरमध्ये तब्बल दीड टक्क्यांच्या उतरणीसह 7.01 टक्क्यांपर्यंत ओसरला आहे. तर दुसऱया बाजूला घाऊक महागाई दरही 8.39 टक्के असा 19 महिन्यांच्याच्या नीचांकी पातळीवर नोंदविण्यात आला आहे. हे चित्र सुखावह होय. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या तीन प्रमुख गरजा मानल्या जातात. यातील अन्न या घटकावर माणसाचे भरण, पोषण होते. त्याशिवाय मनुष्य जगू शकत नाही. स्वाभाविकच अन्नधान्य व त्याच्याशी संबंधित घटकांच्या किमती वाढल्या, की सर्वसामान्यांना त्याची झळ बसते. मागच्या वर्षभरात अन्नधान्य, कडधान्ये, खाद्यतेलाच्या दराने परिसीमा गाठली. खाद्यतेलाच्या दराने अगदी 170 ते 180 रुपये प्रतिलिटरपर्यंत मजल मारली. रोजच्या जगण्याचा भाग असलेल्या डाळी महागल्या. भाजीपालाही कडाडला. त्यात पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या दराचाही भडका उडाल्याने महागाईची आग भडकतच गेली. त्यामुळे यात सामान्य माणूस पुरता भरडून गेला असून, अद्यापही त्याची या दुष्टचक्रातून सुटका झालेली नाही. परंतु, ही मगरमिठी काहीशी सैलावत असेल, तर ते नक्कीच सुसहय़ ठरू शकेल. आकडेवारीनुसार भात, गहू, कडधान्यांच्या दरात अद्याप तेजी असली, तरी भाज्यांची महागाई निम्म्याहून अधिक घसरली आहे. तर खाद्यपदार्थांची महागाईही अडीच ते तीन टक्क्यांनी उतरल्याचे सांगण्यात येते. परंतु, त्याचे जनमानसावरील परिणाम दिसण्यास आणखी काही अवधी लागेल. वास्तविक, महागाई दोन ते सहा टक्क्यांदरम्यान राखण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट अद्याप साध्य झालेले नाही, त्या दिशेने जाण्याकरिता वातावरण तयार होत असेल, तर त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पहायला पाहिजे. आरबीआयचाही चलनवाढ आणखी कशी कमी करता येईल, याकरिता प्रयत्न असेल. कारण अद्याप चिंतेचे मळभ पूर्णतः दूर झालेले नाही. स्वाभाविकच डिसेंबरमध्ये होत असलेल्या पतधोरण आढावा बैठकीत रेपो दरात सलग पाचवी वाढ केली जाईल आणि तो 6.25 टक्क्यांच्या पातळीवर नेला जाईल, अशी शक्यता बार्कलेज इंडियाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात वर्तविली आहे. त्यामुळे गृह आणि वाहन कर्जदारांना लगेचच दिलासा मिळण्याची चिन्हे नाहीत. त्यांना आणखी काही काळ कर्ज महागण्याचा आणि परिणामी हप्त्यांचा भार वाढण्याच्या संकटाचा सामना करावाच लागेल. हे पाहता त्यांना आर्थिक नियोजन करणे भाग आहे. बेरोजगारी, महागाई व दारिद्रय़ या भारतासारख्या देशासमोरील प्रमुख समस्या आहेत. इतर देशांच्या तुलनेत आपल्या देशात कमी महागाई असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी येथील लोकांच्या दरडोई उत्पन्नाबद्दल कुणी काही बोलत नाही. हे उत्पन्न वाढावे, लोकांना रोजगार व चांगले वेतन मिळावे, विषमता दूर होऊन विकासाची गंगा सामान्यातल्या सामान्य माणसापर्यंत पोहोचावी, यासाठी खरे तर प्रयत्न व्हायला हवेत. तसे झाले, तर जगाच्या तुलनेत कमी असलेली महागाई भारतातील लोक नक्कीच गोड वाटून घेतील. केंद्राकडून या दृष्टीने काही पावलेही पडताना दिसतात. पेट्रोल व डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या दृष्टीने केंद्राकडून हालचाली सुरू असल्याचे दिसत आहे. आपण त्याकरिता तयार असून, यावर सर्व राज्यांची सहमती आवश्यक असल्याचे केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी म्हटले आहे. अर्थात राज्यांकडून त्याला कसा प्रतिसाद मिळेल, हे पहावे लागेल. इंधन आणि मद्य हा राज्यांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत होय. यातून राज्यांना मोठय़ा प्रमाणात महसूल प्राप्त होत असतो. त्यामुळे इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणले, तर राज्यांना त्यापासून मिळणाऱया मोठय़ा महसूलावर पाणी सोडावे लागेल.   हे पाहता राज्ये कितपत ही तयारी दाखवतील, याविषयी साशंकताच आहे. कदाचित भाजपशासित राज्यांकडून यास प्रतिसाद मिळू शकतो. परंतु, उत्पन्नाचा असा स्रोत हातून जात असेल, तर त्या राज्यास पर्यायी उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध होणार काय, याचेही उत्तर शोधावे लागेल. त्यामुळे या आघाडीवर सर्वसहमतीने व सर्वंकष विचार करूनच निर्णय घेणे क्रमप्राप्त ठरते. देश असो वा देशातील नागरिक. प्रत्येकासाठी अर्थकारण हा अतिशय महत्त्वाचा विषय होय. देशाला जसे बजेट पहावे लागते, तसेच नागरिकांनाही आपल्या खर्चाचे बजेट बघून म्हणजेच अंथरूण पाहून पाय पसरावे लागतात. म्हणूनच हा दिलासा तात्पुरता न ठरता पुढच्या टप्प्यातही महागाईला उतार मिळत गेला, तर सर्वसामान्य घटकांच्या समस्या बऱयाच अंशी सुटू शकतात किंवा कमी होऊ शकतात. केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेकडून त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांना अधिक व्यापक यश आले, तर येणारे दिवस हे खऱया अर्थाने ‘अच्छे दिन’ असतील.