बेंगळूर/प्रतिनिधी
राज्य महसूल अधिकारी महिन्याच्या प्रत्येक तिसर्‍या शनिवारी एखाद्या गावाला भेट देऊन स्थानिक लोकांशी त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी संवाद साधतील. खेड्यांकडे चला हा कार्यक्रम २० फेब्रुवारीपासून सुरू होईल. या उपक्रमांतर्गत जिल्हा दंडाधिकारी, तहसीलदार, सर्व्हेअर आणि सर्व संबंधित महसूल अधिकारी गावामध्येच एक रात्र मुक्काम करतील. दोडबळ्ळापूरच्या होशाअळ्ळी गावात स्वत: महसूलमंत्री आर. अशोक यांनी मुक्काम केला.
या भेटी दरम्यान अधिकारी जमीन, पेन्शन, बीपीएल कार्ड किंवा अन्य सेवा यासारख्या महसूल विभागाच्या कक्षेत येणाऱ्या कोणत्याही सेवेशी संबंधित समस्या सोडवतील. मंत्री अशोक यांनी राज्यात २२७ तहसीलदार आहेत आणि दरमहा ते २२७ खेड्यांना भेट देतील. लोकांना जिल्हा कार्यालयात फिरू नये म्हणून अधिकाऱ्यांनाच जागेवरच समस्या सोडवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अधिकाऱ्यांना एक रात्र ग्रामीण शाळेच्या वसतिगृह किंवा अंगणवाडी केंद्रात घालवावी लागणार आहे. असे केल्यास अधिकाऱ्यांना स्थानिक समस्या समजण्यास मदत होईल. शाळा इमारतीसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये समस्या असल्यास त्वरित तोडगा निघेल.
तसेच मंत्री अशोक यांनी अधिकाऱ्यांना पैसे खर्च करु नका असे निर्देश देण्यात आले आहेत. गावात जे काही साधन उपलब्ध आहे त्याद्वारे काम केले पाहिजे. महिला अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेचा विचार करून त्यांना गावातील सुरक्षित ठिकाणी राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. होशाअळ्ळीला भेट दिल्याची माहिती देताना त्यांनी म्हंटले आहे की, ते गावातील दलितांशी संवाद साधतील आणि रात्री शासकीय वसतिगृहात मुक्काम करतील. रेशनकार्डच्या तपशीलांच्या आधारे सरकार लाभार्थ्यांना त्यांचे वय आणि उत्पन्नाच्या आधारे ओळखेल.
तसेच अधिकारी लाभार्थ्यांच्या घरी भेट देऊन त्यांची छायाचित्रे आणि इतर संबंधित माहिती गोळा करतील आणि निवृत्तीवेतनाची प्रमाणपत्रे देतील. नंतर पेन्शन लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात येईल. आशा आहे की यामुळे बनावट खाती कमी करण्यात मदत होईल. सध्या सरकार ६९ लाख लोकांना पेन्शन देते, ज्यावर दरवर्षी ७५०० कोटी रुपये खर्च केले जातात. दरवर्षी सुमारे ४ लाख नवीन लाभार्थी यात सामील होत आहेत.
