आमदार सुदिन ढवळीकरांचे शरसंधान ः दक्षता खात्यामार्फत कशाला, न्यायालयीन चौकशी करा
वार्ताहर
मडकई
फोंडय़ातील मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या विलंबित कामाची चौकशी व्हायलाच हवी, पण ती दक्षता खात्यातर्फे नव्हे, तर उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत होणे गरजेचे आहे. प्रकल्पाची चौकशी करताना सन 2012 पासून करा व दोषींवर कारवाई करा. त्यात मंत्री, आमदार, सरपंच अथवा नगराध्यक्ष यापैकी कुणीही दोषी आढळले तरी चालेल, असे शरसंधान माजी बांधकाममंत्री तथा मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी साधले. बांदोडा येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
फोंडय़ाचे आमदार रवी नाईक मलनिस्सारण प्रकल्पाची दक्षता खात्यामार्फत चौकशी करा अशी मागणी केली होती. त्याला प्रत्युत्तर देताना सुदिन ढवळीकर म्हणाले, काही राजकीय पुढाऱयांनी तसेच फोंडा पालिकेने केव्हा व कशासाठी मलनिस्सारण प्रकल्पाचे काम वेळोवेळी बंद पाडले व त्यामुळे सरकारला किती आर्थिक फटका बसला याची चौकशी करताना, ती सन 2012 पासून सुरु करावी.
तर मलनिस्सारण प्रकल्पाविरोधातील षड्यंत्र उघड होईल
कुर्टी पंचायतीने दिलेला ना हरकत दाखला व प्रकल्पासाठी निश्चीत केलेली जागा का मागे घेण्यात आली. यामागे कुणाचा राजकीय हस्तक्षेप होता. तसेच पंचायतीने दिलेला ना हरकत दाखला का रद्द करण्यात आला. कवळे पंचायतीने ना हरकत दाखला देऊनही काही लोकांना पुढे करीत उच्च न्यायायलात कुणी पाठविले. बांदोडा पंचायतीने ना हरकत दाखला देऊन सुद्धा प्रकल्पाविरोधाला विरोध करण्यासाठी काही स्थानिक लोकांना कुणी फुस लावली. खडपाबांध येथे मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी निश्चित केलेली जागा का बदलण्यात आली. यामागे कुणाचे कारस्थान होते हे सर्व या चौकशीतून बाहेर येईल, असे ढवळीकर म्हणाले.
या प्रकल्पावर खर्च होणारा निधी वेळेवर का मिळत न नव्हता. अजून रु. 150 कोटींची बिले का थकली, या सर्व गोष्टींची चौकशी दक्षता खात्यामार्फत होण्यापेक्षा निवृत्त न्यायाधीशांकडून होणे आवश्यक आहे. कारण दक्षता खात्यातील अधिकाऱयांवर दबाव येण्याची शक्यता आहे, पण न्यायालयीन चौकशी निष्पक्षपणे होईल.
तरीही पाण्याचा तुटवडा..
पाण्याच्या प्रश्नावर बोलताना सुदिन ढवळीकर म्हणाले, ओपा येथे 27 एमएलडी पाणी प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर सर्वांना पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल, असे वाटत होते. पण सध्या पाण्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध असूनही लोकांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. हे पाणी कुठे जाते याचा शोध घ्यायला हवा. म्हादईचे पाणी कर्नाटकला वळविल्यानंतर सरकारने ज्या गांभीर्याने त्याला विरोध करायला हवा होता तो झालेला नाही. आता म्हादईचे पाणी आटल्याने भविष्यात त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी भितीही त्यांनी व्यक्त केली.
हॉटमिक्स डांबरीकरणासंबंधीचे आदेश धाब्यावर
हॉटमिक्स डांबरीकरणाच्या विषयावरही बोलताना, वास्तविक 15 मे नंतर हॉटमिक्स डांबरीकरणाला परवानगी दिली जात नाही. सरकारचे तसे परिपत्रकच आहे. पण हा आदेश धाब्यावर बसवून सध्या हॉटमिक्स डांबरीकरण सुरु आहे. डांबरीकरण करायचे होते तर ते यापूर्वीच करायला हवे होते. आपल्या भागात हॉटमिक्स डांबरीकरणासाठी मंत्री आपले पत्र सरकारला पाठवतात. त्यावर प्रशासनाचे नियंत्रण नाही. मंत्र्यांच्या दबावाखाली अभियंते वावरत असल्याचा आरोपही ढवळीकर यांनी केला. एखाद्या जागेत हॉटमिक्स डांबरीकरण करायचे असल्यास, त्याला सरकारची परवानगी लागते. खासगी जागेत डांबरीकरणासंबंधी सरकारची वेगळी अधिसूचना आहे. मात्र या नियमांचे पालन होत नाही. सरकारकडे सध्या पैसा नाही. मुख्यमंत्रीही त्याकडे लक्ष घालीत नाहीत. सरकारचे आदेश असे धुडकवायचे असल्यास निदान अध्यादेश तरी रद्द करा, अशी मागणी ढवळीकर यांनी केली आहे.
