राज्य निवडणूक आयोगाकडूनही कानडीकरणाचा वरंवटा, केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार
प्रतिनिधी /बेळगाव
महापालिका निवडणुकीचे उमेदवारी अर्ज केवळ कन्नड भाषेमधून उपलब्ध करण्यात आल्याने मराठी भाषिकांसह अन्य भाषिकांची गैरसोय होत आहे. आता राज्य शासनासह निवडणूक आयोगानेदेखील कानडीकरणाचा वरंवटा फिरविण्यास प्रारंभ केला आहे. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात येत असून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यात येणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली.
महापालिका निवडणुकीकरिता उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या प्रपेयेस प्रारंभ झाला आहे. याकरिता मतदार यादी घेवून अर्जासोबत लागणाऱया कागदपत्रांची जोडणी करण्यासाठी इच्छुकांनी धावपळ चालविली आहे. मराठी भाषेतील मतदार यादी मिळविण्यासाठी नागरिकांना महापालिका कार्यालयाच्या फेऱया माराव्या लागत आहेत. तसेच उमेदवारी अर्ज घेण्यासाठी गर्दी होत आहे. मात्र उमेदवारी अर्ज केवळ कन्नड भाषेत उपलब्ध करण्यात आले आहेत. एरव्ही मराठी आणि कन्नड भाषेमधून उमेदवारी अर्ज आणि मतदार याद्या उपलब्ध करण्यात येत होत्या. पण यावेळी केवळ कन्नड भाषेमधून मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्याने मराठीमधून मतदार याद्या उपलब्ध करण्याची मागणी महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली होती. त्यामुळे मतदार याद्या उपलब्ध करण्यात आल्या. मात्र आता मनपा निवडणुकीतदेखील कानडीकरणाचा वरंवटा फिरविण्याचा प्रकार राज्य निवडणूक आयोगाने चालविला आहे. केवळ कन्नडमधून उमेदवारी अर्ज उपलब्ध करण्यात आल्याने मराठी भाषिकांची गैरसोय होत आहे. उमेदवारी अर्जातील मजकूर समजत नसल्याने मराठी भाषेतील अर्जाची मागणी महापालिकेकडे केली असता मराठी भाषेतील अर्ज उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
काही दिवसांपूर्वी भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून महापालिका कार्यालयात तसेच व्याप्तीमधील नामफलक व दिशादर्शक फलक कानडी भाषेसह मराठीमध्ये लावण्याची सूचना केली आहे. तसेच 15 टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषिक असल्याने मराठीमधून परिपत्रके व कागदपत्रे उपलब्ध करण्याची सूचना केली होती. तसेच धारवाड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत महापालिका आयुक्तांना पाठविली होती. पण याकडे महापालिका प्रशासनासह निवडणूक आयोगानेदेखील दुर्लक्ष केले असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला असल्याची बाब चव्हाटय़ावर आली आहे. निवडणूक आयोगानेदेखील कानडीकरणाचा वरवंटा हाती घेतल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यात येणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
