मुंबई / ऑनलाईन टीम
सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा समाजाला आरक्षणाचा निकाल विरोधात गेल्यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी व शासन सेवेतील नियुक्त्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
मंत्रीमंडळाच्या याआधीच्या डिसेंबर महिन्यातील निर्णयानुसार अराखीव म्हणजे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी हे आरक्षण लागू असणार आहे. आरक्षण लाभासाठी ज्या घटकांना कोणत्याही मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ दिला जात नाही, अशा अराखीव उमेदवारांचा (खुला प्रवर्ग) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. संसदेने संविधानात १०३ व्या घटनादुरूस्तीनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी व शासन सेवेतील नियुक्त्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
याआधीच संभाजीराजे छत्रपती यांनी राज्य सरकारला ६ जूनचा अल्टीमेटम दिला होता. त्यानंतरच राज्य सरकारने तातडीने हा शासन निर्णय जारी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या आधीच २३ डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत शैक्षणिक प्रवेश व पदभरती प्रक्रिया यामध्ये आलेल्या अडचणी पाहता २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशासाठी तसेच सरळसेवा भरतीकरिता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे ईड्ब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना राखीव पदांचा (खुला प्रवर्ग) अथवा ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाभ एच्छिक ठेवण्यात आला आहे. तसेच ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास सदर उमेदवारास एसईबीसी प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणाचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही असेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
