प्रतिनिधी / कोल्हापूर
मराठा आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती, त्यानंतर राज्य शासनाने एसईबीसी आरक्षण थांबवून सुरू केलेली अकरावीसह शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया आणि शासकीय नोकर भरतीसंदर्भात सुरू केलेल्या हालचालीच्या पार्श्वभूमीवर पुढील रणनीती आणि आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने आज, रविवार 29 नोंव्हेबर रोजी पुण्यात महत्वाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आहे. मराठा क्रांती मोर्चासह सकल मराठा समाज आणि मराठा समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी विचारवंत, वकिल आणि याचिकाकर्ते उपस्थित राहणार आहेत. पुण्यातील राजाराम पुलाजवळील महालक्ष्मी लॉन येथे कोरोनाचे सर्व नियम पाळून सकाळी 10 ते दुपारी 2 यावेळेत ही बैठक होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने 9 सप्टेंबरला मराठा समाजासाठी असलेल्या एसईबीसी आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेश आणि शासकीय नोकर भरतीवर परिणाम झाला. आरक्षणावरील स्थगिती उठत नाही, तो पर्यंत कोणतीही शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया राबवून नये तसेच नोकर भरती करू नये, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चासह मराठा संघटनांनी केली होती. पण राज्य शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत थेट मंगळवार 24 नोव्हेंबरच्या आदेशानुसार एसईबीसी आरक्षण थांबवून शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
त्याचबरोबर आता एसईबीसी आरक्षण थांबवून शासकीय नोकर भरती करण्याच्या हालचालीही राज्य शासनाने सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे नोकर भरतीतही मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवेशाप्रमाणे खुल्या प्रवर्गातून उतरावे लागणार आहे. एसईबीसीच्या शैक्षणिक व नोकरीच्या जागा संरक्षित न केल्याने, तसेच न्यूमररी पद्धतीने शैक्षणिक जागाही न वाढविल्याने मराठा समाजात प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी 29 नोंव्हेबरला पुण्यात मराठा क्रांती मोर्चाची महत्वपूर्ण बैठक होत आहे.
या बैठकीत आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती, राज्य शासनाने सुरू केलेले शैक्षणिक प्रवेश, आगामी संभाव्य शासकीय नोकर भरती यामुळे मराठा समाजावर होणाऱया परिणामाविषयी सविस्तर चर्चा होणार आहे. कायदेशीर मार्ग, शासन दरबारी पाठपुरावा आणि रस्त्यावरची आंदोलानाची लढाई या सर्व बाबींवर या बैठकीत चर्चा होणार आहे. बैठकीला प्रत्येक जिल्ह्यातील मराठा समन्वयकांनी, विचारवंत, वकील आणि याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन संयोजकांकडून करण्यात आले आहे.
