मराठा ओबीसीकरण

मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करावे हे मराठा सेवा संघाचे मत आहे. तशी मागणी आहे याला तसेच सबळ कारण आहे. तरी काही ओबीसी नेते या विरोधात मते मांडत आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, असे मत मांडताना दिसतात. पण ते संवैधानिक चौकटीत लागू कसे होईल याबाबत सांगत नाहीत. राज्यघटना बदलणे आजतरी मराठा समाजाला शक्मय नाही. ओबीसी कायमस्वरूपी ओबीसीच रहावेत हे भारतीय संविधानाने अपेक्षित केलेले नाही. साठ वर्षे जे जे घटक आरक्षणाचे लाभ घेत आहेत, ते बाहेर काढले पाहिजेत. हेच आरक्षणाचे मूळ धोरण आहे. ते जर विकसित झाले नसतील तर आरक्षण भूमिका तपासावी लागेल असे वाटते. मराठा समाजाला ओबीसी कोटात समाविष्ट केले तर रंजल्या गांजलेल्या ओबीसी समाजावर अन्याय होईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते, पण ती अनाठायी आहे असे वाटते. आज महाराष्ट्रातील ओबीसी यादीत सुमारे 365 जाती, पोटजाती आहेत परंतु दुर्दैवाने या यादीतील सुमारे 350 जातींना गेली साठ वर्षे एकही शिपाईपद वाटय़ाला आलेले नाही किंवा शिक्षणाचा लाभ झाला नाही, तर केवळ 15-20 जातीच लाभ घेत आहेत असे लक्षात येते.

या रंजल्या गांजलेल्या 350 ओबीसी जाती समूहाचे शोषण ओबीसींमधील दांडग्या जातींनी केले आहे असे लक्षात येते. आरक्षणाअंतर्गत आरक्षण ओबीसी वर्गात लागू केले आहे. पण ज्या ओबीसींच्या घटकांना नेता नाही त्या ओबीसी जातींना न्याय मिळवून देण्यासाठी ओबीसी नेत्यांनी प्रयत्न केले आहेत असे लक्षात आले नाही. साधारणपणे आरक्षणाचे धोरण असे मानले जाते. एससी व एसटी वर्ग लोकसंख्या प्रमाणात शंभर टक्के. तर ओबीसी लोकसंख्या प्रमाणात पन्नास टक्के. आता आपण महाराष्ट्रातील लोकसंख्या चित्र समजून घेऊ.

(1) एससी 13% लोसं 13%

(2) एसटी 7% लोसं 7%

(3) ओबीसी 32% लोसं 64% किंवा 13+38=51%

(ओबीसी 13% फोड योग्य आहे काय? याबद्दल कोणीही बोलत नाहीत. कुरबुर करतात)

एकूण 84% लोकसंख्या(कमीत कमी 71%)

म्हणजेच 84% लोकसंख्या आरक्षणाचा लाभ घेत आहे. आरक्षणाचे लाभ नसलेल्या महाराष्ट्रातील जाती

(1) मराठा-32%, (2) ब्राह्मण-5%

(3) मुस्लिम-18% (4) इतर-4%

एकूण-49%

महाराष्ट्र राज्यातील एकूण लोकसंख्या

आरक्षण लाभधारक-84%

आरक्षण नसलेले-49%

एकूण टक्के-135%

याचाच अर्थ असा होतो की महाराष्ट्रात ओबीसी लोकसंख्या 54% मध्ये मराठा जात अंतर्भूत आहे किंवा ओबीसी आरक्षण ओबीसी लोकसंख्येपेक्षा जास्त प्रमाणात दिले जात आहे. ओबीसी 13% अ ब क ड जरी कमी केले तरी 135-13 = 122% होते. यावरून एकच स्पष्ट होते की मराठा ओबीसीकरण विरोधात उतरलेले काही नेते केवळ मराठा द्वेषातूनच उतरले आहेत.

महाराष्ट्रात लोकसंख्या अशी आहे-

एससी एसटी 20%

सर्व बहुजन ओबीसी-54%

(मराठासह)

ब्राह्मण-5%, मुस्लिम-18%

इतर-4%, एकूण 101%

 यावरून हे लक्षात येते की आजच्या महाराष्ट्रातील ओबीसीअंतर्गत असलेल्या आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला मिळाला पाहिजे. महाराष्ट्र राज्यातील मराठा व कुणबी एकच आहेत. मराठा हा समूह वा गण हा भौगोलिक व भाषाशास्त्र अंगाने विचार केला तर, महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक मराठी भाषिक मराठा आहे. मराठी भाषा जेवढी जुनी आहे तेवढाच जुना मराठा हा शब्द आहे. चीनमधील चिनी, जपानमधील जपानी, भारतमधील भारतीय. पंजाबमधील पंजाबी. बंगालमधील बंगाली. तसेच महाराष्ट्रातील महाराष्ट्रीय म्हणजे मराठी व मराठा. पुढे शेती करणारे शेतकरी कुणबी, तर शेतीपूरक व्यवसाय करणारे बलुतेदार व तत्सम कामवाले अलुतेदार झाले. कोरडवाहू जिरायती शेती करणारे गरीब शेतकरी-कुणबी झाले. तर ओलिताची बारमाही पाण्याची सोय असणारी शेती करणारे माळी झाले. यावरूनच जातीचे दाखले मराठा कुणबी, मराठा माळी, मराठा तेली, मराठा चांभार, मराठा सुतार लोहार असे दिले जात होते. पुढे मराठा वगळले व पुढील जात राहिले. हे सर्व ओबीसी नेत्यांना माहिती आहे. एससी एसटी वर्गातील पदोन्नतीमधील आरक्षण विरोधात मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष इंजि. विजय घोगरे न्यायालयात गेले आहेत. स्थगिती मिळाली आहे. त्याचे सर्व लाभ ओबीसी अधिकारी व कर्मचारी घेत आहेत. मानवतावादी विचार करून कोणीही ते नाकारले नाही असे लक्षात येते.

महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण बिघडणार नाही याची काळजी घ्यावी हीच विनंती. त्यासाठी सर्वांनी संविधान, कायदे, सामाजिक संबंध समजून घेणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळाले म्हणजे रातोरात मराठा समाजाचे सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत, पण यामुळे सामाजिक पातळीवरील बंधुभाव, एकात्मता आणि शांतता निर्माण होऊन बुद्ध शिव फुले सयाजी शिंदे शाहू आंबेडकर पंजाबराव आण्णा भाऊ गाडगेबाबा तुकडोजी यांच्या मनातील महाराष्ट्र उभा केला जाऊ शकतो, हीच भावना मोठी आहे.. कृपया वाचून विचार करावा ही विनंती आहे.

 ऍड. पुरुषोत्तम खेडेकर

संस्थापक, मराठा सेवा संघ