प्रतिनिधी / मुंबई
एकीकडे आरक्षणासाठी संतफ्त मराठा समाज आंदोलनाच्या तयारीत असतानाच, आरक्षण रद्दच्या निकालपत्राचा समीक्षा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला. त्यामुळे निकालपत्रातल्या सत्यबाबी पुढे आल्यास मराठा समाज शांत होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 570 पानी निकालपत्राचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी तसेच पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या विधी तज्ञांच्या समितीने आपला अहवाल शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडे सुपूर्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सखोल अभ्यास करून विक्रमी वेळेत अहवाल दिल्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांनी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले व समितीला धन्यवाद दिले.
अहवाल सादर करताना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य गफहमंत्री दिलीप वळसे -पाटील तसेच मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जर्हाड, समिक्षा समितीचे सदस्य सचिव वरिष्ठ विधी सल्लागार संजय देशमुख, विधी विधान व संसदीय कार्य विभागाचे सचिव भूपेंद्र गुरव, विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव बु. झि. सय्यद, मुंबई उच्च न्यायालयाचे विधिज्ञ ऍड. आशिष गायकवाड, ऍड. अक्षय शिंदे, ऍड. वैभव सुखदरे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उप सचिव टी.डब्ल्यू. करपते, विधी व न्याय विभागाचे अधीक्षक सुजीत बोरकर उपस्थित होते.
