मुंबई/प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणासंबंधी सुप्रीम कोर्टाने आज महत्वाचा निर्णय दिला आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणीला ८ मार्चपासून सुरुवात होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात आज मराठा आरक्षणाची प्रत्यक्ष सुनावणी सुरु करण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने जर ८ मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झालेली नसेल तर व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातूनच सुनावणी होईल असं स्पष्ट केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीचा कालावधी निश्चित केला असून ८ मार्च ते १८ मार्चदरम्यान ही सुनावणी पार पडणार आहे.
दरम्यान मराठा आरक्षणाची सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे पार पडली आहे. सर्व याचिकाकर्त्यांनी मराठा आरक्षणाची सुनावणी ही समोरासमोर व्हावी अशी मागणी केली होती. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसंच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठापुढे आज पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाची सुनावणी झाली.
सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यानच सकारात्मक संकेत देत तीन ते चार आठवड्यांनी यावर सुनावणी सुरु करु म्हणजे तोपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झाली असेल असं सांगितलं होतं. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील मुकूल रोहतगी यांनी कोर्टात सुनावणीदरम्यान सांगितलं की, दस्तऐवजांच्या खंडांच्या प्रिंट काढायच्या असून त्यासाठी किमान दोन आठवडे लागणार आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष सुनावणी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरु करण्याची विनंती सुप्रीम कोर्टाकडे त्यांनी केली होती.
८, ९ आणि १० तारखेला याचिकाकर्त्यांना युक्तिवाद करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. १२, १५, १६ आणि १७ तारखेला राज्य सरकारला युक्तिवादासाठी वेळ देण्यात आलेला असून त्यांची बाजू ऐकली जाईल. १८ मार्चला काही नवे मुद्दे असल्यास त्यासंबंधी सुनावणी होईल. त्याचदिवशी केंद्र सरकारची बाजू ऐकली जाईल. याचाच अर्थ ८ मार्चला अंतिम सुनावणीला सुरुवात होईल आणि १८ तारखेपर्यंत सुरु असेल असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. १० दिवसांत संपूर्ण प्रकरणावरील सुनावणी पार पडणार आहे.
“व्हर्च्यूअल सुनावणीत अडचण येत असून प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली. यावर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीचं वेळापत्रक आखून दिलं आहे. यामध्ये पहिली वेळ मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. ८,९ आणि १० तारखेला ते आपली बाजू मांडतील. यानंतर १२, १५, १६ आणि १७ तारखेला ज्यांचं समर्थन आहे असे लोक म्हणजेच मुख्यमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव तसंच इतरांना वेळ देण्यात आली आहे. १८ तारखेला केंद्राच्या वतीने बाजू मांडण्यात येणार आहे. ८ ते १८ मार्च या कालावधीत प्रत्येकाला आपलं म्हणणं लेखी स्वरुपात सादर करायचं आहे,” अशी माहिती मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
