मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात मिळालेल्या स्थगितीने राज्यात सामाजिक तणाव वाढला असून ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी नव्या राजकीय आव्हानाला जन्म देणारी ठरणार आहे.
मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्याची राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा उच्च न्यायालयात खरी ठरली मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्यकारकरित्या स्थगिती देत प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवल्याने महाराष्ट्रात राजकीयच नव्हे तर सामाजिक तणावही वाढण्याची चिन्हे आहेत. सत्तारूढ शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीवर मराठा समाजाचा रोष व्यक्त होत आहे. या आरक्षणाला धक्का पोहोचला तर भविष्यात कोणत्या पद्धतीने मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे हा प्रश्न अधिक डोकेदुखीचा ठरण्याची चिन्हे आहेत. विरोधी पक्ष भाजपने याप्रश्नी जोराची टीका सुरू केली आहे. आधी देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारने हे आरक्षण टिकवले नाही याच्या यातना झाल्या. पुन्हा प्रयत्नांची पराकाष्ठा करू असे जाहीर करून सरकारला आव्हान दिले. पाठोपाठ नारायण राणे, छत्रपती उदयनराजे भोसले आदींचे वक्तव्य आले. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी तर मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणावर पाच मिनिटे बोलून दाखवावे असे आव्हान दिले. एकीकडे विरोधी पक्षातून असा दबाव वाढत असताना मराठा क्रांती मोर्चाने शुक्रवारी मुंबईत घेतलेल्या बैठकीमध्ये आक्रमक भूमिका घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीने बोलावलेल्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा दबाव फार परिणामकारक ठरणार आहे. या दबावाची जाणीव झाल्यामुळेच शरद पवार यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत तातडीने अध्यादेश काढावा अन्यथा महाराष्ट्रात तणाव वाढेल असे सूचित करणारे वक्तव्य केले आहे. मराठा आरक्षणावर गेल्या दोन वर्षात शरद पवार हे केवळ दोनच वेळा बोलले आहेत. फडणवीस यांच्या सरकारने आरक्षण देऊ केले तेव्हा सरकारने 102 व्या घटना दुरुस्तीचा विचार न करता हे आरक्षण दिले आहे आणि ते न्यायालयात टिकणे कठीण असल्याचे पवार आरक्षण जाहीर झाल्याच्या दुसऱयाच दिवशी बोलले होते. त्यावेळी त्यांच्यावर टीका झाली होती. मात्र पवारांचे ते बोल न्यायालयाच्या नव्या निकालाने खरे ठरले आहेत. शुक्रवारी पवार यांनी अध्यादेशाचे केलेले वक्तव्य आणि त्यालाही न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकेल अशी केलेली टिप्पणी लक्षात घेतली तर हा तिढा सुटणार कसा असा प्रश्न निर्माण होतो.
उद्धव ठाकरे सरकारपुढे मराठा आरक्षण हे आता एक मोठे आव्हान बनून उभे राहणार आहे. राज्यभरातून जमलेले कार्यकर्ते रविवारी आपापल्या जिह्यात आणि प्रत्येक गावात या विषयावर लोकांशी चर्चा करणार आहेत. तसे मुंबईत झालेल्या बैठकीत ठरविण्यात आले आहे. आंदोलकांचा रोष सरकारचे दुर्लक्ष तसेच सरकारी वकील आशुतोष कुंभकोणी यांच्यावरही असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामध्ये आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती हा रागाचा प्रमुख मुद्दा आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू प्रकरणात किंवा दहा टक्के आर्थिक मागास आरक्षणात स्थगिती दिली नसताना केवळ मराठा आरक्षण प्रकरणी दिलेली स्थगिती हा संतापाचा मुख्य मुद्दा आहे. त्याबद्दल सरकारने काय करावे हे आंदोलकांनी सुचवलेले नाही. मात्र त्यांच्या बैठकीपूर्वी पवारांनी अध्यादेश काढण्याची सूचना केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार मराठा समाजातील विविध संघटना आणि विविध जिह्यातून आलेल्या समन्वयकांनी एसईबीसी आणि ओबीसी हे आरक्षण मूलतः एकच आहे. आणि मराठय़ांना ओबीसीमधील अतिरिक्त वाटलेल्या 16 टक्के मधून आरक्षण मिळू शकते. त्यातून 50 टक्केची अटसुद्धा तोडली जाणार नाही आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीत हा मुद्दा निकाली काढता येऊ शकतो असा एक पर्याय मांडल्याचे समजते. मात्र त्याबाबत काय प्रतिक्रिया आल्या हे स्पष्ट झालेले नाही. या मुद्याच्या मागे विचार आहे तो राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या-त्या जातींना त्याच्या निम्मी ओबीसी आरक्षण दिले पाहिजे या मूळ मुद्याचा. मराठा सेवा संघाचे संस्थापक पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी यापूर्वीही ओबीसीमध्ये सोळा टक्के आरक्षण शिल्लक आहे आणि त्याचे वाटप चुकीच्या पद्धतीने झाले असल्याने मराठा समाजावर अन्याय होणार अशी भूमिका घेतली होती. ती आता गतीने पुढे मांडली जाईल असे दिसते. राज्यातील काही ओबीसी नेत्यांनी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता ओबीसीमधले असलेले आरक्षण आपापसात वाटून घेतल्याच्या कथित आरोपाचा हा वादग्रस्त मुद्दा आहे. या मुद्याला ओबीसीतील मुंडे-भुजबळ आणि इतर नेत्यांनी वारंवार आपापल्या पद्धतीने लावून धरत ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. त्या मागणीलाच पुढे नेत देवेंद्र फडणवीस यांनी पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली तरीही हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल असे जाहीर केले होते. त्याला
न्या. गायकवाड यांच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचे अधि÷ान होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना हा मुद्दा कुठेतरी मागे पडला, सरकारी वकील प्रभावीपणे ते मांडू शकले नाहीत. न्यायालयाने ही भूमिकाच विचारात घेतली नाही अशीही एक बाजू मांडली जात आहे. पण आता हा मुद्दा केवळ महाराष्ट्राचा राहणार नाही. देशातील विविध शेतकरी जमातींनी आपापल्या राज्यात आरक्षण मागितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच 1992 साली घातलेली 50 टक्क्मयांची मर्यादा ओलांडायची किंवा नाही याचा निर्णय न्यायालयाला करायचा आहे. त्यावर देशातील सर्व शेतकरी जातींच्या आरक्षणाचा मुद्दा अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे हा मुद्दा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असला तरी देशभर त्याची व्याप्ती असल्याने केंद्र सरकारलाही आपली भूमिका मांडावी लागणार आहे. यापूर्वी आलेले निवाडे, घटनेतील तरतुदी, त्यांचे पुनरावलोकन आणि घटनापीठाचे बनणारे मत अशा अनेक किचकट बाबीतून या आरक्षण प्रक्रियेला प्रवास करायचा असला तरी त्यातून महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण ही मोठय़ा प्रमाणात ढवळून निघणार आहे. सर्वच राजकीय पक्षांची या निमित्ताने सत्त्वपरीक्षा पहायला मिळणार आहे. पण सत्ताधारी पक्ष यातून काही मध्यममार्ग काढेल तरच राज्याचे सामाजिक वातावरण टिकाव धरणार आहे.
शिवराज काटकर
