मुंबई \ ऑनलाईन टीम
राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारला खूप मोठा धक्का बसला आहे. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर भाजप नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील आज आलेला निकाल दु:खद आणि निराशाजनक असल्याचे म्हटले आहे. मुंबईत ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.
माध्यमांसी संवाद साधतान देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील आज आलेला निकाल दु:खद आणि निराशाजनक आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका झाली. तिथं कायदा टिकला. यानंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका झाली. मी मुख्यमंत्री असताना सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु झाली. त्यावेळच्या सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांनी मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. यानंतर नवीन बेंचसमोर केस गेली. आताच्या राज्य सरकारनं याकाळात समन्वयाचा अभाव ठेवला. समन्वयाचा अभाव असल्यानं या कायद्याला स्थगिती मिळाली.सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला स्थगिती मिळत नाही.मात्र, समन्वय नसल्यानं कायद्याला स्थगिती मिळाली.
गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचं भाषांतर करण्याबाबतही प्रश्न निर्माण झाले. गायकवाड कमिशन सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या.गायकवाड कमिशननं 50 टक्के आरक्षण इंद्रा सहानी यांच्या खटल्यानुसार अपवादात्मक स्थितीत आरक्षण दिलं होतं. मुंबई हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांच्या बेंचसमोर आरक्षण टिकलं मात्र, या बेंच समोर आरक्षण टिकलं नाही. 102 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भातील वेगळी भूमिका राज्य सरकारनं का घेतली, असा प्रश्न निर्माण होतं. आमचा कायदा 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या अगोदरचा होता. ती घटनादुरुस्ती होती, हे पटवून सांगण्यात कमी पडलो. सप्टेंबर 2020 पूर्वीचं आरक्षण कायम ठेवण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्रोश करुन चालणार नाही. राज्य सरकारनं संपूर्ण निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची समिती स्थापन करावी. त्याचा रिपोर्ट सर्वपक्षीय समितीसमोर अहवाल ठेवावा, असे देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
न्यायालयाीन लढाई लढत असताना गनिमी कावा करण्याची गरज आहे. गनिमी कावा याचा चुकीचा अर्थ काढू नये. न्यायालयीन लढाईत आपला मुद्दा बरोबर आहे यासाठी तो वेगवेगळ्या पद्दतीने मांडावा लागतो. समोरचा मुद्दा चुकीचा आहे हे पटवून देण्यासाठी युक्तिवाद आणि कायदेशीर दावे करावे लागतात. येत्या काळात याची गरज आहे ,असं देखील फडणवीस यावेळी म्हणाले.
