प्रतिनिधी / सातारा :
मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने 102 व्या घटना दुरुस्तीचा दाखला देत, राज्य सरकाराला एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार नाही असा निकाल दिला होता. त्यामुळे गेली तीन महिने राज्य सरकार आरक्षणाची जबाबदारी केंद्र शासनावर ढकलून देत टाईमपास करत होते का? आता केंद्राने 127 वी घटना दुरुस्ती विधेयक मंजुर करुन राज्याला पुन्हा अधिकार बहाल केले आहेत. त्यासंबधीचा कायदा राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठविला असुन लवकरच त्याला मंजुरी मिळुन कायदा अस्तित्वात येईल. या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता थापा मारणे बंद करुन मराठा समाजाला भुलथाप देणे बंद करावे. तसेच केंद्राकडे बोट न दाखवता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रत्यक्ष कृती सुरु करावी. राज्य सरकारने मराठी आरक्षणाची जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याची सवय आता बंद करावी, अशी मागणी खासदार श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांनी केली आहे.
